Question
Download Solution PDF2023 में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए चार कुशल लॉगिन तरीकों के माध्यम से धन, प्रलेखन, परियोजना निगरानी और अनुमोदन से संबंधित जानकारी तक हितधारकों की सहज पहुँच किस पोर्टल ने प्रदान की?
Answer (Detailed Solution Below)
Detailed Solution
Download Solution PDFसही उत्तर न्याय विकास पोर्टल है।
Key Points
- न्याय विकास पोर्टल को धन, प्रलेखन, परियोजना निगरानी और अनुमोदन से संबंधित जानकारी तक हितधारकों की सहज पहुँच प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।
- यह पोर्टल केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए बनाया गया था।
- यह उपयोगकर्ताओं को लॉग इन करने और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करने के लिए चार कुशल तरीके प्रदान करता है, जिससे वास्तविक समय के अपडेट और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
- यह पोर्टल इन योजनाओं के क्रियान्वयन में शामिल विभिन्न सरकारी विभागों और हितधारकों के बीच संचार को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- 2023 में, न्याय विकास पोर्टल केंद्र प्रायोजित योजनाओं के शासन को आधुनिक बनाने, बेहतर निगरानी और प्रबंधन सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया।
Additional Information
- केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (CSS)
- ये राज्य सरकारों के सहयोग से केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित योजनाएँ हैं।
- CSS का उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को संबोधित करना है।
- केंद्र सरकार आमतौर पर योजना का एक बड़ा हिस्सा वित्तपोषित करती है, जबकि राज्य सरकार एक छोटा हिस्सा योगदान करती है।
- CSS पूरे देश में समान विकास सुनिश्चित करने और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- परियोजना निगरानी
- इसमें यह सुनिश्चित करने के लिए परियोजना की प्रगति का निरंतर आकलन शामिल है कि यह अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सही रास्ते पर है।
- समस्याओं की समय पर पहचान करने और सुधारात्मक उपाय करने में मदद करता है।
- परियोजना के प्रदर्शन को ट्रैक और रिपोर्ट करने के लिए विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करता है, जिसमें सॉफ्टवेयर पोर्टल भी शामिल हैं।
- शासन में पारदर्शिता
- सरकारी गतिविधियों और निर्णयों की खुलेपन और जवाबदेही को संदर्भित करता है।
- यह सुनिश्चित करता है कि जानकारी जनता के लिए सुलभ है, जिससे विश्वास और जुड़ाव को बढ़ावा मिलता है।
- भ्रष्टाचार को रोकने और संसाधनों का कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से उपयोग सुनिश्चित करने में पारदर्शिता महत्वपूर्ण है।
- सरकारी सेवाओं की डिलीवरी में सुधार के लिए डिजिटल तकनीकों के उपयोग को शामिल करता है।
- सरकारी संचालन की दक्षता, प्रभावशीलता और सुलभता को बढ़ाता है।
- सरकार और नागरिकों के बीच बेहतर संपर्क की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल ऐप और डिजिटल डेटाबेस जैसे उपकरण शामिल हैं।
Last updated on Jun 25, 2025
-> The SSC CGL Notification 2025 has been released on 9th June 2025 on the official website at ssc.gov.in.
-> The SSC CGL exam registration process is now open and will continue till 4th July 2025, so candidates must fill out the SSC CGL Application Form 2025 before the deadline.
-> This year, the Staff Selection Commission (SSC) has announced approximately 14,582 vacancies for various Group B and C posts across government departments.
-> The SSC CGL Tier 1 exam is scheduled to take place from 13th to 30th August 2025.
-> Aspirants should visit ssc.gov.in 2025 regularly for updates and ensure timely submission of the CGL exam form.
-> Candidates can refer to the CGL syllabus for a better understanding of the exam structure and pattern.
-> The CGL Eligibility is a bachelor’s degree in any discipline.
-> Candidates selected through the SSC CGL exam will receive an attractive salary. Learn more about the SSC CGL Salary Structure.
-> Attempt SSC CGL Free English Mock Test and SSC CGL Current Affairs Mock Test.
-> Candidates should also use the SSC CGL previous year papers for a good revision.
->The UGC NET Exam Analysis 2025 for June 25 is out for Shift 1.