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चीन की मोतियों की माला - UPSC के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध नोट्स यहां पढ़ें!

Q: चीन के मोतियों की माला का भारत के लिए क्या अर्थ है?

मोतियों की माला रणनीति को एक सैन्य पहल के रूप में माना जाता है, जिसका उद्देश्य दक्षिण चीन सागर से अरब सागर तक फैले बंदरगाहों के क्रम में चीन की नौसेना को पहुंच प्रदान करना है। इससे कुछ संकट पैदा हुआ है, खासकर भारत में, जो खुद को घिरा हुआ देखता है।

Last Updated on Sep 25, 2023

String Of Pearls China अंग्रेजी में पढ़ें

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चीन की मोतियों की माला (String of Pearls China) भारत के आसपास हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में एक नेटवर्क बनाने के लिए चीन के इरादे को दर्शाता है। वस्तुतः, चीन की मोतियों की माला (String of Pearls China in Hindi) चीनी मुख्य भूमि और पोर्ट सूडान के बीच हिंद महासागर में पड़ने वाले देशों में चीन द्वारा विकसित चीनी सैन्य और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नेटवर्क को संदर्भित करता है।

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चीन की मोतियों की माला (String of Pearls China in Hindi) का प्रत्येक मोती स्ट्रिंग के साथ स्थानों की एक श्रृंखला में स्थायी चीनी सैन्य प्रतिष्ठान के एक रूप को इंगित करता है। म्यांमार में बंगाल की खाड़ी के तट पर ग्वादर, हंबनटोटा और सित्तवे में भारत के चारों ओर बंदरगाहों के विकास को मोतियों की डोरी के हिस्से के रूप में देखा जाता है। अब ये वाणिज्यिक बंदरगाह होने के बावजूद, डर यह है कि भारत के साथ टकराव की स्थिति में इन्हें आसानी से नौसैनिक सुविधाओं में बदला जा सकता है।

चीन की मोतियों की माला (String of Pearls China in Hindi) अवधारणा का अध्ययन और चर्चा लंबे समय से की गई है और भारत की ‘लुक ईस्ट पॉलिसी‘ को सिद्धांत की प्रतिक्रिया के रूप में लगातार देखा जाता रहा है।

लेकिन शुरुआत में, चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) और वर्तमान में इसका वन बेल्ट वन रोड (OBOR) का मैक्रो फॉर्म जिसके तहत चीन कई भूमि और समुद्री व्यापार मार्गों का निर्माण करेगा, को भी चीन की बड़ी सैन्य महत्वाकांक्षा के हिस्से के रूप में देखा जाता है।

भारत पहले से ही चीनी सैन्य और वाणिज्यिक सुविधाओं से घिरा हुआ है और रिपोर्टों के अनुसार, यदि पाकिस्तान में एक चीनी नौसैनिक अड्डा बनता है, तो यह भारत को घेरने वाले मोतियों की श्रृंखला में संभावित अंतिम दल होगा।

इस लेख में, हम चीन की मोतियों की माला (String of Pearls China in Hindi) के सिद्धांत , चीन की मोतियों की माला (String of Pearls China in Hindi) के निहितार्थ, भारत पर स्ट्रिंग पर्ल्स ऑफ चाइना का प्रभाव, रणनीति का मुकाबला करने के लिए भारत द्वारा किए गए उपाय, स्ट्रिंग पर्ल्स ऑफ चाइना (String of Pearls China in Hindi) के महत्व को विस्तारपूर्वक समझेंगे, जो यूपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस और यूपीएससी मेन्स सिलेबस के लिए जीएस II पेपर के महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक है।

चीन की मोतियों की माला : पीडीएफ यहाँ डाउनलोड करें!

चीन की मोतियों की माला का महत्व | Significance of String of Pearls China

स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स शब्द उन क्षेत्रों को दर्शाता है जहां चीन अपने आधार विकसित कर रहा है और इन ठिकानों को ‘मोती’ कहा गया है। माला में प्रत्येक मोती एक जंक्शन है जो चीनी भू-राजनीतिक प्रभाव या सैन्य अस्तित्व को दर्शाता है, जो हैनान द्वीप से ग्वादर तक फैला हुआ है।

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ग्वादर, पाकिस्तान | Gwadar, Pakistan

ग्वादर बंदरगाह को पाकिस्तान ने 1964 में संभावित बंदरगाह स्थान के रूप में निर्धारित किया था, लेकिन उसके पास विकसित होने के साधन नहीं थे।
बंदरगाह तेल समृद्ध मध्य पूर्व, अत्यधिक आबादी वाले पाकिस्तान और मध्य एशियाई क्षेत्र के बीच स्थित है।
इस बंदरगाह के चीन के लिए निम्नलिखित लाभ हैं:-
यह एक संभावित चीनी नौसेना एंकर के रूप में कार्य कर सकता है।
यह ग्वादर से शिनजियांग के पश्चिमी क्षेत्र में तेल ले जाने के लिए ऊर्जा परिवहन केंद्र के रूप में कार्य करता है।
यह युद्ध की स्थिति में चीनी आयात को हस्तक्षेप से बचाने में मदद करता है।
इसकी वैश्विक व्यापार मार्गों तक पहुंच है।
शंघाई बंदरगाह चीनी औद्योगिक क्षेत्रों से लगभग 16000 किलोमीटर दूर है, जबकि ग्वादर केवल 2500 किलोमीटर दूर है।
यह अमेरिका, भारत और उनके समुद्री सहयोग की निगरानी के लिए एक लिसनिंग पोस्ट प्रदान करता है।

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हंबनटोटा, श्रीलंका | Hambantota, Sri Lanka

हंबनटोटा श्रीलंका के दक्षिण-पूर्वी तट पर स्थित एक ग्रामीण शहर है। 2007 के समझौते में एक कंटेनर बंदरगाह, एक ईंधन भरने की प्रणाली, एक रिफाइनरी और हंबनटोटा में एक हवाई अड्डे का विकास शामिल था।
1 बिलियन अमरीकी डालर के खर्च में से 85% चीन द्वारा वित्त पोषित किया गया था।
इस मोती का महत्व है:
पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में नौसेना के लिए एक क्षमता।
बंदरगाह का उपयोग भारत के परमाणु, अंतरिक्ष और नौसैनिक प्रतिष्ठानों को सुनने और निगरानी करने के साथ-साथ ईंधन भरने के लिए भी किया जा सकता है।

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चटगांव, बांग्लादेश | Chittagong, Bangladesh

चटगांव बांग्लादेश का एक प्रमुख बंदरगाह है जिसमें चीन एक कंटेनर बंदरगाह सुविधा विकसित कर रहा है।

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सित्तवे, म्यांमार | Sittwe, Myanmar

म्यांमार में चीन के सबसे महत्वपूर्ण उद्यम निम्नलिखित हैं।
म्यांमार के पश्चिमी अराकान राज्य से युन्नान तक गैस पाइपलाइन।
समुद्री गेटवे के रूप में सित्तवे बंदरगाह का उपयोग करना।
1992 के समझौते के अनुसार, चीन कोको द्वीपों के उपयोग की अनुमति के साथ म्यांमार की नौसैनिक सुविधाओं में सुधार करने के लिए तैयार था।
चीन ने डीप सी पोर्ट क्यौकप्यू का निर्माण किया। 2013 से, मध्य पूर्व और अफ्रीका के चीनी तेल टैंकर म्यांमार के सित्तवे और चीन द्वारा निर्मित क्युकफ्यू बंदरगाह पर बंगाल की खाड़ी को पार करने में सक्षम थे, जहां से कार्गो को पाइपलाइनों के माध्यम से युन्नान तक पहुंचाया जाएगा।
झिंजियांग और मध्य एशियाई गणराज्यों को जोड़ने वाली अराकान-युन्नान पाइपलाइनों के पहले चरण को निम्नलिखित लाभों के साथ चालू किया गया था:
मलक्का जलडमरूमध्य पर चीनी निर्भरता को कम करते हुए, पश्चिम एशिया और अफ्रीका से लाए गए तेल को ले जाने में मदद करता है।
अराकान में खरीदी गई गैस की ढुलाई, ग्वादर से पाइपलाइन का उपयोग केवल पश्चिम एशिया से तेल/गैस के लिए किया जा सकता है।

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कोको द्वीप समूह | Cocoa Islands

एलेक्जेंड्रा चैनल द्वारा अलग किए गए ग्रेट कोको और स्मॉल कोको द्वीप बर्मा द्वारा प्रशासित पूर्वी हिंद महासागर में स्थित महत्वपूर्ण द्वीप हैं।
चीन के लिए इस ‘मोती’ की सामरिक प्रासंगिकता:-
- श्रीहरिकोटा में इसरो और चांदीपुर में डीआरडीओ के प्रक्षेपण स्थल पर भारतीय नौसैनिक गतिविधि और गतिविधियों की निगरानी करना।
- बंगाल की खाड़ी और मलक्का जलडमरूमध्य के बीच अन्य नौसेनाओं की निगरानी गतिविधि।

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मलक्का जलडमरूमध्य | Straits of Malacca

मलक्का जलडमरूमध्य, मलेशिया और सुमात्रा और होर्मुज जलडमरूमध्य के बीच एक जलमार्ग चीन के लिए महत्वपूर्ण जलमार्ग बन गया है।
मलक्का दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग लेन में से एक है।
यह जलडमरूमध्य चीन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग 50,000 जहाज और चीन का लगभग 80% तेल इसी जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है।

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क्रा नहर (थाई नहर) | Kra Canal (Thai Canal)

क्रा नहर एक नहर डिजाइन है जो इस क्षेत्र में बेहतर परिवहन की अनुमति देने के लिए दक्षिणी थाईलैंड के माध्यम से कट जाएगा।
चीन ने आर्थिक लाभ और मलक्का में समुद्री डकैती के खतरे के कारण इसे 20-25 बिलियन अमरीकी डालर की लागत से बनाने की परिकल्पना की थी।
2007 में स्वीकृत योजना को पर्यावरणीय कारणों का हवाला देते हुए छोड़ दिया गया था, लेकिन हाल ही में पुनरुद्धार के संकेत दिखाए गए थे।

दक्षिण चीन सागर | South China Sea

दक्षिण चीन सागर चीन और ताइवान के दक्षिण में, फिलीपींस के पश्चिम में, मलेशिया के उत्तर पश्चिम, इंडोनेशिया के उत्तर और वियतनाम के पूर्व में स्थित है।
इस क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं।
चीन के खनिज संसाधन मंत्रालय द्वारा अनुमान लगाया गया है कि एससीएस क्षेत्र में स्प्रैटली द्वीपों में तेल भंडार हो सकता है, जिसके बाद चीन ने द्वीपों पर अपना दावा तेज कर दिया है।

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वुडी द्वीप समूह | Woody Islands

यह चीन द्वारा लगाए गए पैरासेल द्वीप समूह का एक हिस्सा है, जो एक कृत्रिम बंदरगाह और एक हवाई पट्टी के साथ चीनी आपातकालीन बचाव केंद्र के रूप में कार्य करता है।
केंद्र में तेल टैंक, बंदूकें और गोला बारूद भंडारण बंकर भी हैं।

हैनान द्वीप समूह | Hainan Islands

200 द्वीपों का यह समूह चीन के सबसे छोटे प्रांत का निर्माण करता है, जो कि PLAN परमाणु पनडुब्बी नौसैनिक बंदरगाह का घर है, जो जासूसी उपग्रहों से 20 परमाणु पनडुब्बियों को छिपाने में कुशल है।
बंदरगाह परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल उप का घर है और विमान वाहकों को रखने के लिए काफी बड़ा है।
चीन की मोतियों की माला के निहितार्थ | Implications of the String of Pearls China doctrine
रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि इस सिद्धांत के साथ-साथ चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) और चीन की वन बेल्ट एंड वन रोड पहल जैसी पहल भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हैं।
यह एक प्रणाली के रूप में भारत को घेर लेगा और इसकी शक्ति प्रक्षेपण, व्यापार और संभावित क्षेत्रीय अखंडता को खतरा होगा।

भारत पर चीन की मोतियों की माला का प्रभाव | Effect of Chinese pearl beads on India

सामरिक प्रभाव : मोतियों की माला चीन द्वारा भारत के आसपास की ओर जाएगी। चीन, जिसका हिंद महासागर में कोई उद्घाटन नहीं है, उस पर हावी होने में सक्षम होगा। हिंद महासागर में आज भारत के पास जो सामरिक शक्ति है वह कम हो जाएगी। जो राष्ट्र वर्तमान में चीन के जवाब में भारत को एक भागीदार के रूप में देखते हैं, वे चीन की सीमा में समाप्त हो सकते हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव : भारतीय संसाधनों को रक्षा और सुरक्षा की ओर भेजा जाएगा। इसलिए, अर्थव्यवस्था अपनी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगी, जिससे आर्थिक विकास बाधित होगा। इससे भारत और पूरे पूर्व और दक्षिण पूर्व क्षेत्र में अस्थिरता पैदा हो सकती है।

समुद्री सुरक्षा : यह भारतीय समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा है। चीन अधिक पनडुब्बियों, विध्वंसक जहाजों और जहाजों के साथ एक बड़ी मारक क्षमता विकसित कर रहा है। उनका अस्तित्व पानी के माध्यम से भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पेश करेगा।

दिसंबर 2008 में शुरू होने वाले हिंद महासागर में चीन की समुद्री डकैती रोधी नौसैनिक स्थिति का बैकडेटिंग, और अगस्त 2017 में जिबूती में अपनी पहली विदेशी सेना का अधिग्रहण, हिंद महासागर में चीन की “स्थायी सैन्य उपस्थिति” की भविष्यवाणी करने वाले विश्लेषण को भारतीय नीति निर्माताओं द्वारा देखा जाता है। प्रेजेंटर नतीजतन, भारत तब से खतरे से निपटने के लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठा रहा है।

चीन की मोतियों की माला का मुकाबला करने की भारत की योजना | India’s Plan to Counter the String of Pearls China

स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति से निपटने के लिए भारत एक बहुआयामी दृष्टिकोण का उपयोग कर रहा है।

दृष्टिकोण में बंदरगाहों का निर्माण, चीनी युद्धपोतों और पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विस्तृत तटीय निगरानी रडार (CSR) सिस्टम, अत्याधुनिक निगरानी विमानों का आयात करना शामिल है जो चीनी पनडुब्बियों को ट्रैक कर सकते हैं।

आसन्न देश में हवाई अड्डों का संचालन बंदरगाह पर जांच रखने के लिए चीन द्वारा, रक्षा संबंधों को मजबूत करना, दक्षिण एशियाई देशों, हिंद महासागर क्षेत्र में द्वीप राष्ट्रों और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ द्विपक्षीय व्यवहार विकसित करना और संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के साथ समय-समय पर सैन्य अभ्यास करना।

दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में चीनी नौसेना और उसकी शक्ति का विरोध करने के लिए भारत द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है।

भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी | India’s Act East Policy

भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को एकीकृत करने के प्रयास के रूप में पेश किया गया था।
इसका उपयोग वियतनाम, जापान, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ चीन का विरोध करने में भारत की सहायता के लिए महत्वपूर्ण सैन्य और रणनीतिक सौदे करने के लिए किया गया है।

बंदरगाहों का निर्माण और उन तक पहुंच बनाना | Constructing and Accessing Ports

ईरान – भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह का निर्माण कर रहा है, पाकिस्तान को दरकिनार कर मध्य एशियाई देशों के लिए एक नया भूमि-समुद्री मार्ग खोल रहा है। यह उपयुक्त रूप से पाकिस्तान में चीनी ग्वादर बंदरगाह के करीब स्थित है और होर्मुज जलडमरूमध्य के करीब है। चाबहार बंदरगाह भारत को एक रणनीतिक स्थान प्रदान करता है, क्योंकि यह ओमान की खाड़ी को देखता है, जो एक अत्यधिक महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्ग है।
इंडोनेशिया – भारत इंडोनेशिया में सबांग नामक स्थान पर एक गहरे समुद्री बंदरगाह का निर्माण कर रहा है। इसका महत्वपूर्ण महत्व है क्योंकि यह मलक्का जलडमरूमध्य और भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के करीब है।
म्यांमार – भारत ने 2016 में म्यांमार के सितवे में एक गहरे पानी के बंदरगाह का निर्माण किया।
बांग्लादेश – भारत मोंगला में समुद्री बंदरगाह के सुधार के लिए बांग्लादेश की सहायता करेगा। भारत बांग्लादेश में स्थित चटगांव बंदरगाह का भी उपयोग कर सकता है।
ओमान – भारत ने रणनीतिक रूप से स्थित नौसैनिक सुविधाओं तक पहुंचने के लिए ओमान के साथ समझौता किया है। यह सुविधा होर्मुज जलडमरूमध्य के पास स्थित है। 30% से अधिक तेल निर्यात होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है।
सिंगापुर – भारत ने सिंगापुर के साथ अपने चांगी नौसेना बेस तक पहुंचने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो रणनीतिक रूप से मलक्का जलडमरूमध्य के करीब स्थित है
सैन्य और नौसेना संबंध:
- अपनी नौसेना को सुधारने और प्रशिक्षित करने के लिए, भारत ने म्यांमार के साथ एक रणनीतिक नौसैनिक संबंध तैयार किया है जो भारत को इस क्षेत्र में एक बढ़ा हुआ पदचिह्न प्रदान करता है।
- इसने जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ क्षेत्र में सैन्य सहयोग के लिए समझौते भी किए हैं। चारों देश मिलकर आईओआर क्षेत्र में सामूहिक सैन्य अभ्यास करते हैं, जिसे ‘क्वाड‘ कहा जाता है।

तटीय रडार नेटवर्क का निर्माण | Construction of coastal radar network

बांग्लादेश – भारत ने हाल ही में बांग्लादेश के समुद्र तट के साथ 20 तटीय निगरानी रडार सिस्टम स्थापित करने के लिए बांग्लादेश के साथ एक समझौता किया है। इससे भारत को चीनी युद्धपोतों को देखने में मदद मिलेगी जो बार-बार बंगाल की खाड़ी का दौरा कर रहे हैं।
मालदीव – भारत मालदीव में 10 तटीय रडार सिस्टम स्थापित करेगा। ये रडार हिंद महासागर क्षेत्र में चलने वाले जहाजों की लाइव इमेज, वीडियो और स्थान की जानकारी प्रसारित करेंगे। यह परियोजना भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) द्वारा निष्पादित की गई है। 2019 तक, 7 पूरे हो चुके हैं और मालदीव सरकार के कारण परियोजना में कुछ छोटी-मोटी अड़चनें थीं। जैसे ही भारत के अनुकूल सरकार सत्ता में आई, परियोजना पूरी गति से आगे बढ़ने लगी।
श्रीलंका – श्रीलंका में 6 तटीय निगरानी रडार (सीएसआर) स्थापित किए गए हैं। रिपोर्टों के अनुसार, भारत श्रीलंका में कम से कम 10 और सीएसआर स्थापित करने की उम्मीद कर रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत और श्रीलंका की सरकारों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
मॉरीशस – मॉरीशस में 8 तटीय निगरानी रडार स्थापित किए गए हैं।
सेशेल्स – सेशेल्स में 1 तटीय निगरानी रडार (सीएसआर) प्रणाली स्थापित की गई है। सेशेल्स में पहला तटीय निगरानी रडार 2015 में काम करना शुरू कर दिया था। इसे माहे के मुख्य द्वीप पर स्थापित किया गया था। Astove, Assumption और Farquhar के छोटे द्वीपों में अधिक तटीय निगरानी रडार सिस्टम बनाए जाएंगे। सेशेल्स में लगभग 32 और तटीय निगरानी रडार प्रणालियों की योजना है।
भारत – बीईएल ने देश में 2015 में 46 तटीय रडार स्टेशन और 16 कमांड और नियंत्रण प्रणाली स्थापित की थी। बाद के चरण में 38 और तटीय रडार स्टेशन और 5 कमांड और कंट्रोल सिस्टम स्थापित किए जाएंगे।
साझेदारी में बंदरगाहों का निर्माण और देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों में प्रवेश आमतौर पर संबंधित देशों के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाने और भारत के लिए कई व्यापार मार्ग खोलने के लिए किया जाता है। यह इन देशों में चीनी प्रभाव का मुकाबला करने में भारत की सहायता करता है।
इसके अलावा, भारत ने उत्तर में चीन को घेरने वाले देशों जैसे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और मंगोलिया में कूटनीतिक रूप से बहुत खर्च किया है।

फ्रांस के साथ एक समझौता करना | Make an agreement with France

भारत और फ्रांस ने हाल ही में हिंद महासागर में एक-दूसरे के युद्धपोतों के लिए अपने नौसैनिक ठिकानों को खोलने से संबंधित एक रणनीतिक समझौता किया है।

यह भारतीय नौसेना को महत्वपूर्ण फ्रांसीसी बंदरगाहों तक पहुंच प्रदान करता है, जिसमें जिबूती भी शामिल है, जहां चीन का एकमात्र विदेशी सैन्य अड्डा है।

सूचना संलयन केंद्र की स्थापना – हिंद महासागर क्षेत्र (आईएफसी-आईओआर):

यह केंद्र, जो गुड़गांव से बाहर होगा, मित्र देशों के साथ रीयल-टाइम समुद्री डेटा एकत्र और साझा करेगा।

सभी तटीय निगरानी रडार प्रणालियां भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान को इस क्षेत्र में चीनी उपस्थिति के संबंध में एक व्यापक वास्तविक समय की तस्वीर देने के लिए जुड़ी हुई हैं।

नौसेना के ठिकाने और हवाई क्षेत्र | Naval bases and airfields

भारत ने सेशेल्स में एक नए अड्डे के लिए एक समझौते को अंतिम रूप दिया और ओमान के बंदरगाह और हवाई क्षेत्रों में नौसेना प्रतिष्ठानों के लिए सैन्य पहुंच पर बातचीत की। एक समझौते पर 2017 में सिंगापुर के साथ एक दूसरे की नौसैनिक सुविधाओं से तैनाती की अनुमति दी गई थी।
मलक्का जलडमरूमध्य के अंत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर विस्तारित ठिकानों के साथ, भारत दक्षिण पूर्व एशिया के पानी पर लड़ाई में अपना दांव बढ़ा रहा है।
अमेरिकी सेना के साथ समन्वय में कई आतंकवाद विरोधी और समुद्री डकैती विरोधी प्रयास किए गए हैं, हालांकि भारतीय अधिकारियों ने सामूहिक सैन्य अभ्यासों को आम हित की पहल के लिए प्रतिबंधित किया है।

चीन की मोतियों की माला यूपीएससी अभ्यास प्रश्न | String of Pearls China UPSC Practice Questions
प्रश्न: हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में चीन की बढ़ती उपस्थिति भारत और उसकी क्षेत्रीय स्थिरता के लिए चिंता का विषय है। इसके निहितार्थों और इस संबंध में भारत द्वारा किए गए उपायों पर टिप्पणी कीजिए।
हमें उम्मीद है कि इस लेख को पढ़ने के बाद चीन की मोतियों की माला (String of Pearls China in Hindi) पर आपके संदेह का समाधान किया गया है। टेस्टबुक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी सामग्री प्रदान करता है। यहां टेस्टबुक ऐप डाउनलोड करके अपनी यूपीएससी की तैयारी में सफलता प्राप्त करें!

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चीन की मोतियों की माला – FAQs

चीन की मोतियों की माला का क्या अर्थ है?

स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में चीनी इरादों के ग्रिड के लिए एक भू-राजनीतिक सिद्धांत को संदर्भित करता है। यह चीन की मुख्य भूमि और पोर्ट सूडान के बीच हिंद महासागर में पड़ने वाले देशों में चीन द्वारा स्थापित चीनी सैन्य और वाणिज्यिक सुविधाओं की प्रणाली को संदर्भित करता है।

चीन के मोतियों की माला का भारत के लिए क्या अर्थ है?

"मोतियों की माला" रणनीति को एक सैन्य पहल के रूप में माना जाता है, जिसका उद्देश्य दक्षिण चीन सागर से अरब सागर तक फैले बंदरगाहों के क्रम में चीन की नौसेना को पहुंच प्रदान करना है। इससे कुछ संकट पैदा हुआ है, खासकर भारत में, जो खुद को घिरा हुआ देखता है।

क्या चीन भारत के चारों ओर मोतियों की माला बना रहा है?

म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में बंदरगाहों के उन्नयन के लिए चीन की मदद को भारत को "मोतियों की माला" से घेरने की चाल के रूप में माना गया है और भारत के 'समुद्री घेरे' को जन्म देने के रूप में दिखाया गया है।

भारत कैसे चीन के मोतियों की माला का मुकाबला कर रहा है?

चीन के मोतियों की माला से निपटने के लिए भारतीय प्रतिक्रिया अर्थात् मध्य पूर्व को रणनीतिक पहुंच प्रदान करना और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच प्रदान करना, बीजिंग को हिंद महासागर में अपने प्रभाव को बढ़ाना है।

मोतियों की माला के अंतर्गत कौन से बंदरगाह आते हैं?

मोतियों की माला में बांग्लादेश के चटगांव में एक कंटेनर सुविधा, ग्वादर बंदरगाह और पाकिस्तान में कराची, श्रीलंका में हंबनटोटा और अन्य सुविधाएं शामिल हैं।

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