अनुच्छेद 368 अंतर्गत संसद मूलभूत अधिकारांसह घटनेच्या कोणत्याही भागामध्ये सुधारणा करू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्या खटल्यात म्हटले आहे?

खटले

निकाल/निष्पत्ती 

मनेका गांधी विरुद्ध भारताचे संघराज्य खटला (1978)

"कायद्याची योग्य प्रक्रिया" या अमेरिकन तत्त्वाची ओळख करून दिली.

सेंट स्टीफन्स कॉलेज विरुद्ध दिल्ली विद्यापीठ (1992)

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना त्यांच्या स्वत:च्या समुदायाच्या बाजूने 50% पेक्षा जास्त जागा राखून ठेवण्याचा अधिकार आहे.

उन्नीकृष्णन विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य (1993)

14 वर्षांखालील मुलांना मोफत शिक्षण मिळण्याचा मूलभूत अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे 

केशवानंद भारती खटला (1973)

अनुच्छेद 368 अंतर्गत मूलभूत अधिकारांसह संविधानाच्या कोणत्याही भागामध्ये संसद सुधारणा करू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

तथापि, हा अधिकार अमर्यादित नाही, हे  राज्यघटनेची मूलभूत रचना नष्ट न करण्याच्या मर्यादेपर्यंत मर्यादित आहे.

घटनेची मूळ रचना या खटल्यात मांडण्यात आली.