Question
Download Solution PDFकोणत्या खटल्यामध्ये कलम 368 च्या अंतर्गत मूलभूत हक्कांसह राज्यघटनेच्या कोणत्याही भागामध्ये संसद बदल करू शकते असा सर्वोच्च न्यायालयाचा दावा होता?
Answer (Detailed Solution Below)
Detailed Solution
Download Solution PDFपर्याय 2 म्हणजेच, केशवानंद भारती खटला (1973) हे योग्य उत्तर आहे.
| खटले | निकाल/परिणाम |
| मेनका गांधी विरुद्ध भारत सरकार खटला (1978) | “कायद्याची योग्य प्रक्रिया” या अमेरिकेच्या सिद्धांताची ओळख निर्माण केली. |
| सेंट स्टीफन्स कॉलेज विरुद्ध दिल्ली विद्यापीठ (1992) | सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था आपल्या 50% पेक्षा जास्त जागा आपल्याच समुदायाच्या बाजूने राखीव ठेवण्याचा अधिकार घेऊ शकत नाहीत. |
| उन्नीकृष्णन विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य (1993) | 14 वर्षाखालील मुलांना नि: शुल्क शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार आहे, असे सुप्रीम कोर्टाचे मत आहे |
| केशवानंद भारती खटला (1973) |
कलम 368 अंतर्गत मूलभूत हक्कांसह राज्यघटनेच्या कोणत्याही भागामध्ये संसद बदल करू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तथापि ही शक्ती अमर्यादित नाही, परंतु घटनेची मूलभूत संरचना नष्ट न करण्यापर्यंतच मर्यादित आहे. या प्रकरणात घटनेची मूलभूत रचना लागू केली गेली. |
Last updated on Jun 18, 2025
-> The UPSC CDS 2 Registration Date has been extended at upsconline.gov.in. for 453 vacancies.
-> Candidates can now apply online till 20th June 2025.
-> The CDS 2 Exam will be held on 14th September 2025.
-> Attempt UPSC CDS Free Mock Test to boost your score.
-> The selection process includes Written Examination, SSB Interview, Document Verification, and Medical Examination.
-> Refer to the CDS Previous Year Papers to enhance your preparation.