Social Security MCQ Quiz in मराठी - Objective Question with Answer for Social Security - मोफत PDF डाउनलोड करा

योग्य उत्तर अनुसूचित जाती/जमाती आणि महिला उद्योजकांना बँक कर्जासाठी सोयीस्कर करणे आहे.

Key Points 

• 'स्टँडअप इंडिया' ही योजना भारताच्या सरकारने महिला आणि अनुसूचित जाती/जमाती समुदायांमध्ये उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू केली होती.
• याचे उद्दिष्ट किमान 10 लाख रुपये ते 1 कोटी रुपयांपर्यंतचे बँक कर्ज प्रत्येक बँक शाखेत किमान एका अनुसूचित जाती/जमातीच्या कर्जदाराला आणि एका महिला कर्जदाराला नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी सोयीस्कर करणे आहे.
• ही योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 5 एप्रिल 2016 रोजी सुरू केली होती.
• ही योजना संस्थात्मक कर्ज रचनेचा वापर करून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला उद्योजक यासारख्या उपेक्षित लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करते.

Additional Information 

• स्टार्ट-अप इंडिया
  • हे भारताच्या सरकारने स्टार्टअपसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करून उद्योजकता आणि नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू केलेले उपक्रम आहे.
  • ही योजना 16 जानेवारी 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केली होती.
  • यात सोपी प्रक्रिया, कर सवलती आणि निधी मदत यासारख्या फायदे समाविष्ट आहेत जेणेकरून देशात स्टार्टअपची वाढ होईल.
  • स्टार्ट-अप इंडियाचा उद्देश नवोन्मेषाला पोषक असलेले एक मजबूत परिसंस्था निर्माण करणे आणि नवोदित उद्योजकांना संधी प्रदान करणे हा आहे.
• मेक इन इंडिया
  • 25 सप्टेंबर 2014 रोजी भारताच्या सरकारने सुरू केलेले मेक इन इंडिया उपक्रम भारताला जागतिक उत्पादन केंद्रात बदलण्याचे ध्येय ठेवते.
  • हे उपक्रम बहुराष्ट्रीय आणि स्थानिक कंपन्यांना भारतात त्यांचे उत्पादन करण्यास प्रोत्साहन देते.
  • याचे उद्दिष्ट निर्माण क्षेत्राच्या वाढीचा दर 12-14% वार्षिक वाढवणे आणि अतिरिक्त उत्पादन रोजगार निर्माण करणे आहे.
  • मेक इन इंडिया अर्थव्यवस्थेच्या 25 प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करते, ज्यामध्ये ऑटोमोबाइल, वस्त्र आणि औषधे यांचा समावेश आहे.
• डिजिटल इंडिया
  • 1 जुलै 2015 रोजी सुरू केलेले डिजिटल इंडिया हे भारताच्या सरकारचे उपक्रम आहे जे नागरिकांना शासकीय सेवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी आहे.
  • या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट ऑनलाइन पायाभूत सुविधा सुधारणे आणि भारतात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी वाढवणे आहे.
  • डिजिटल इंडिया तीन मुख्य घटकांवर लक्ष केंद्रित करते: डिजिटल पायाभूत सुविधा, डिजिटल सेवा आणि डिजिटल साक्षरता.
  • अंतिम ध्येय भारताला डिजिटल अधिकार असलेल्या समाजात आणि ज्ञान अर्थव्यवस्थेत रूपांतरित करणे आहे.

योग्य उत्तर 2016 आहे. 

Key Points 

• भारत सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (PMGKDS) 2016 मध्ये सुरू केली होती.
• ही योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) च्या एका भाग म्हणून काळ्या पैशाच्या समस्येवर उपाय म्हणून सादर करण्यात आली होती.
• PMGKDS अंतर्गत, लोकांना अघोषित उत्पन्न जमा करण्याची परवानगी होती, त्यासाठी त्यांना कर, अधिभार आणि दंड असे एकूण 50% अघोषित उत्पन्नाचे भरणे आवश्यक होते.
• या योजनेने घोषकांना चार वर्षांसाठी कोणतेही व्याज मिळविण्याशिवाय अघोषित उत्पन्नाच्या 25% प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजनेत जमा करण्याची परवानगी दिली होती.

Additional Information 

• प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY)
  • PMGKY ही 2016 मध्ये कर कायदे (दुसरा दुरुस्ती) कायदा, 2016 च्या एका भाग म्हणून सादर करण्यात आली होती.
  • या योजनेचा उद्देश समाजातील गरीब आणि वंचित घटकांच्या कल्याणाकरिता अघोषित उत्पन्नाचा वापर करणे होता.
  • PMGKY अंतर्गत घोषकांना अघोषित उत्पन्नाच्या 49.9% इतका दंड आणि कर भरावा लागला होता.
  • अघोषित उत्पन्नाचे 25% प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजनेत चार वर्षांच्या लॉक-इन कालावधीसाठी जमा करावे लागले होते.
• काळा पैसा (अघोषित परकीय उत्पन्न आणि मालमत्ता) आणि कर आकारणी कायदा, 2015
  • हा कायदा परदेशात साठवलेल्या काळ्या पैशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि अघोषित परकीय उत्पन्न आणि मालमत्तेवर कर आकारणी करण्यासाठी सादर करण्यात आला होता.
  • तो अघोषित परकीय उत्पन्न आणि मालमत्तेच्या वेगळ्या कर आकारणीची तरतूद करतो.
  • या कायद्याअंतर्गत कठोर दंड आणि शिक्षेच्या तरतुदी समाविष्ट आहेत.
• आयकर घोषणा योजना (IDS), 2016
  • IDS ही काळ्या पैशावर मात करण्याची आणखी एक उपक्रम होती, ज्यामुळे लोकांना पूर्वी अघोषित उत्पन्न घोषित करण्याची परवानगी मिळाली.
  • या योजनेअंतर्गत, घोषकांना अघोषित उत्पन्नावर एकूण 45% कर, अधिभार आणि दंड भरावा लागला होता.
  • त्याने घोषित उत्पन्नासाठी आयकर कायदा आणि संपत्ती कर कायद्यानुसार शिक्षेपासून मुक्तता प्रदान केली होती.
• बेनामी व्यवहार (प्रतिबंध) दुरुस्ती कायदा, 2016
  • हा कायदा अस्तित्वात असलेल्या बेनामी व्यवहार कायद्याला अधिक बळ देण्यासाठी दुरुस्त करण्यात आला होता.
  • तो बेनामी व्यवहार व्याख्यायित करतो आणि अशा व्यवहारांवर बंदी घालतो.
  • हा कायदा बेनामी मालमत्तेची जप्ती करण्याची तरतूद करतो आणि उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर दंड आणि तुरुंगवासाची तरतूद करतो.

छत्तीसगढ हे योग्य उत्तर आहे.

Key Points

कौशल्य मातृत्व योजना

• छत्तीसगढ राज्याचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी राजधानी रायपूर येथील BTI मैदानावर आयोजित राज्यस्तरीय महिला परिषदेत सुरक्षित मातृत्वासाठी पाच लाभार्थ्यांना प्रत्येकी 5000 रुपयांचे धनादेश देऊन 'कौशल्य मातृत्व योजनेची' सुरूवात केली.
• या योजनेंतर्गत, महिला लाभार्थ्यांना दुसरी मुलगी झाल्यानंतर एकरकमी 5 हजार रुपयांची मदत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे मुलींच्या संगोपन आणि शिक्षणासाठी मदत होणार आहे.
• छत्तीसगढ महिला कोषचा लाभ घेऊन महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करणाऱ्या आणि अंगणवाडी सेवेत उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या, स्वयंसहाय्यता गट अशा अंगणवाडी सेविकांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते राज्यस्तरीय महिला परिषदेत सत्कार करण्यात आला.
• तसेच, 'सखी वन स्टॉप सेंटर' आणि 'नव बिहान योजने'अंतर्गत महिला संरक्षणाच्या दिशेने उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचाही त्यांनी गौरव केला.
• यावेळी त्यांनी कन्या विवाह योजना, कॉफी टेबल बुक, सखी वन स्टॉप सेंटर, टेलिफोन डिरेक्टरी आणि महिला सक्षमीकरणाशी संबंधित योजनांच्या माहितीपत्रकांचे प्रकाशन केले.
• BTI मैदानावर आयोजित, चार दिवसीय राज्यस्तरीय महिला मडईमध्ये राज्यभरातील महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांच्या प्रदर्शनाच्या स्टॉललाही मुख्यमंत्र्यांनी भेट दिली. बस्तर येथील महिला गटांच्या स्टॉलवरून मुख्यमंत्र्यांनी घंटा धातूपासून बनवलेल्या कलाकृती विकत घेतल्या तसेच तुतारी वाजवून महिलांना प्रोत्साहन दिले.

Additional Information 

योग्य उत्तर 1972 हे आहे.

Key Points

•  कुटुंब नियोजन कार्यक्रम
  • भारत सरकारने 1972 मध्ये सर्वसमावेशक कुटुंब नियोजन कार्यक्रम सुरू केला.
  • 1952 मध्ये, कुटुंब नियोजनासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम सुरू करणारे भारत हे जगातील पहिले राष्ट्र बनले.
  • धोरण आणि प्रत्यक्ष कार्यक्रम अंमलबजावणीच्या दृष्टीने कार्यक्रमात बदल झाला आहे.
  • लोकसंख्या स्थिरीकरण तसेच पुनरुत्पादक आरोग्य संवर्धन आणि माता, नवजात आणि बालमृत्यू आणि विकृती कमी करण्याच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी हे सध्या पुनर्स्थित केले जात आहे.

Additional Information

• 2000 चे राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण, NHP आणि इतर धोरणात्मक दस्तऐवज (NPP: कुटुंब कल्याण उद्दिष्टे आणि उद्दिष्टे) कुटुंब नियोजन विभागाद्वारे विकसित आणि अंमलात आणलेल्या उद्दिष्टे, धोरणे आणि उपक्रमांचा पाया म्हणून काम करतात.
• राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2017, आणि NHM: राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान) (ICPD: लोकसंख्या आणि विकासावरील आंतरराष्ट्रीय परिषद, MDG: मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स, SDG: शाश्वत विकास उद्दिष्टे आणि इतरांसह).

योग्य उत्तर जिव्हाळा आहे .

Key Points

• महाराष्ट्राच्या कारागृह विभागाने संपूर्ण महाराष्ट्रात विविध संस्थांमध्ये शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांसाठी जिव्हाळा नावाचा वित्तपुरवठा कार्यक्रम सुरू केला आहे.
• जिव्हाळा नावाचा हा नुकताच सादर केलेला क्रेडिट प्रोग्राम महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने प्रदान केला आहे.
• भारतीय दोषींसाठी, अशा प्रकारचा पहिला क्रेडिट कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. बँका देशाच्या कैद्यांना देऊ करत असलेले सध्याचे कर्ज कार्यक्रम त्यांच्या तुरुंगवासाची मुदत पूर्ण झाल्यावरच पुनर्वसनासाठी वापरायचे आहेत.
• पुण्यातील येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातील कैदी हे या कार्यक्रमासाठी पथदर्शी कार्यक्रमाचे विषय आहेत. महाराष्ट्रातील सुमारे साठ कारागृहे या कार्यक्रमाचा वापर करणार आहेत.
• हा कार्यक्रम प्रामुख्याने तीन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा भोगत असलेल्या सर्व दोषी गुन्हेगारांसाठी तयार करण्यात आला होता.
• योजनेच्या प्रायोगिक टप्प्यात येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातील 230 कर्ज अर्जांवर प्रक्रिया केली जात आहे.
• एकूण 222 पुरुष आणि 8 महिला कर्ज अर्ज आले आहेत.

Important Points

• "किशोर" योजनेअंतर्गत 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त आणि 5 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाईल.
• भारत सरकारद्वारे समर्थित आणि मुलींच्या पालकांसाठी सज्ज असलेला बचत कार्यक्रम सुकन्या समृद्धी खाते म्हणून ओळखला जातो. हा कार्यक्रम पालकांना त्यांच्या मुलीच्या भविष्यातील शिक्षणासाठी निधी सुरू करण्यास प्रोत्साहित करतो.
• स्वावलंबन योजना ही असंघटित क्षेत्रासाठी भारत सरकारचे प्रोत्साहन आहे. भारत सरकार दरवर्षी 1000 रुपये देईल. जोपर्यंत योगदान वार्षिक 1000 रुपये ते 12000 रुपये दरम्यान आहे, तोपर्यंत प्रत्येकजण एनपीएस-स्वावलंबन खात्यात भरेल. या पेन्शन कार्यक्रमाचा उद्देश असंघटित क्षेत्राला सेवानिवृत्तीचा लाभ मिळवून देणे हा आहे.

योग्य उत्तर 1972 हे आहे.

Key Points

•  कुटुंब नियोजन कार्यक्रम
  • भारत सरकारने 1972 मध्ये सर्वसमावेशक कुटुंब नियोजन कार्यक्रम सुरू केला.
  • 1952 मध्ये, कुटुंब नियोजनासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम सुरू करणारे भारत हे जगातील पहिले राष्ट्र बनले.
  • धोरण आणि प्रत्यक्ष कार्यक्रम अंमलबजावणीच्या दृष्टीने कार्यक्रमात बदल झाला आहे.
  • लोकसंख्या स्थिरीकरण तसेच पुनरुत्पादक आरोग्य संवर्धन आणि माता, नवजात आणि बालमृत्यू आणि विकृती कमी करण्याच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी हे सध्या पुनर्स्थित केले जात आहे.

Additional Information

• 2000 चे राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण, NHP आणि इतर धोरणात्मक दस्तऐवज (NPP: कुटुंब कल्याण उद्दिष्टे आणि उद्दिष्टे) कुटुंब नियोजन विभागाद्वारे विकसित आणि अंमलात आणलेल्या उद्दिष्टे, धोरणे आणि उपक्रमांचा पाया म्हणून काम करतात.
• राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2017, आणि NHM: राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान) (ICPD: लोकसंख्या आणि विकासावरील आंतरराष्ट्रीय परिषद, MDG: मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स, SDG: शाश्वत विकास उद्दिष्टे आणि इतरांसह).

योग्य उत्तर जिव्हाळा आहे .

Key Points

• महाराष्ट्राच्या कारागृह विभागाने संपूर्ण महाराष्ट्रात विविध संस्थांमध्ये शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांसाठी जिव्हाळा नावाचा वित्तपुरवठा कार्यक्रम सुरू केला आहे.
• जिव्हाळा नावाचा हा नुकताच सादर केलेला क्रेडिट प्रोग्राम महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने प्रदान केला आहे.
• भारतीय दोषींसाठी, अशा प्रकारचा पहिला क्रेडिट कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. बँका देशाच्या कैद्यांना देऊ करत असलेले सध्याचे कर्ज कार्यक्रम त्यांच्या तुरुंगवासाची मुदत पूर्ण झाल्यावरच पुनर्वसनासाठी वापरायचे आहेत.
• पुण्यातील येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातील कैदी हे या कार्यक्रमासाठी पथदर्शी कार्यक्रमाचे विषय आहेत. महाराष्ट्रातील सुमारे साठ कारागृहे या कार्यक्रमाचा वापर करणार आहेत.
• हा कार्यक्रम प्रामुख्याने तीन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा भोगत असलेल्या सर्व दोषी गुन्हेगारांसाठी तयार करण्यात आला होता.
• योजनेच्या प्रायोगिक टप्प्यात येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातील 230 कर्ज अर्जांवर प्रक्रिया केली जात आहे.
• एकूण 222 पुरुष आणि 8 महिला कर्ज अर्ज आले आहेत.

Important Points

• "किशोर" योजनेअंतर्गत 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त आणि 5 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाईल.
• भारत सरकारद्वारे समर्थित आणि मुलींच्या पालकांसाठी सज्ज असलेला बचत कार्यक्रम सुकन्या समृद्धी खाते म्हणून ओळखला जातो. हा कार्यक्रम पालकांना त्यांच्या मुलीच्या भविष्यातील शिक्षणासाठी निधी सुरू करण्यास प्रोत्साहित करतो.
• स्वावलंबन योजना ही असंघटित क्षेत्रासाठी भारत सरकारचे प्रोत्साहन आहे. भारत सरकार दरवर्षी 1000 रुपये देईल. जोपर्यंत योगदान वार्षिक 1000 रुपये ते 12000 रुपये दरम्यान आहे, तोपर्यंत प्रत्येकजण एनपीएस-स्वावलंबन खात्यात भरेल. या पेन्शन कार्यक्रमाचा उद्देश असंघटित क्षेत्राला सेवानिवृत्तीचा लाभ मिळवून देणे हा आहे.

छत्तीसगढ हे योग्य उत्तर आहे.

Key Points

कौशल्य मातृत्व योजना

• छत्तीसगढ राज्याचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी राजधानी रायपूर येथील BTI मैदानावर आयोजित राज्यस्तरीय महिला परिषदेत सुरक्षित मातृत्वासाठी पाच लाभार्थ्यांना प्रत्येकी 5000 रुपयांचे धनादेश देऊन 'कौशल्य मातृत्व योजनेची' सुरूवात केली.
• या योजनेंतर्गत, महिला लाभार्थ्यांना दुसरी मुलगी झाल्यानंतर एकरकमी 5 हजार रुपयांची मदत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे मुलींच्या संगोपन आणि शिक्षणासाठी मदत होणार आहे.
• छत्तीसगढ महिला कोषचा लाभ घेऊन महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करणाऱ्या आणि अंगणवाडी सेवेत उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या, स्वयंसहाय्यता गट अशा अंगणवाडी सेविकांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते राज्यस्तरीय महिला परिषदेत सत्कार करण्यात आला.
• तसेच, 'सखी वन स्टॉप सेंटर' आणि 'नव बिहान योजने'अंतर्गत महिला संरक्षणाच्या दिशेने उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचाही त्यांनी गौरव केला.
• यावेळी त्यांनी कन्या विवाह योजना, कॉफी टेबल बुक, सखी वन स्टॉप सेंटर, टेलिफोन डिरेक्टरी आणि महिला सक्षमीकरणाशी संबंधित योजनांच्या माहितीपत्रकांचे प्रकाशन केले.
• BTI मैदानावर आयोजित, चार दिवसीय राज्यस्तरीय महिला मडईमध्ये राज्यभरातील महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांच्या प्रदर्शनाच्या स्टॉललाही मुख्यमंत्र्यांनी भेट दिली. बस्तर येथील महिला गटांच्या स्टॉलवरून मुख्यमंत्र्यांनी घंटा धातूपासून बनवलेल्या कलाकृती विकत घेतल्या तसेच तुतारी वाजवून महिलांना प्रोत्साहन दिले.

Additional Information 

योग्य उत्तर 1972 हे आहे.

Key Points

•  कुटुंब नियोजन कार्यक्रम
  • भारत सरकारने 1972 मध्ये सर्वसमावेशक कुटुंब नियोजन कार्यक्रम सुरू केला.
  • 1952 मध्ये, कुटुंब नियोजनासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम सुरू करणारे भारत हे जगातील पहिले राष्ट्र बनले.
  • धोरण आणि प्रत्यक्ष कार्यक्रम अंमलबजावणीच्या दृष्टीने कार्यक्रमात बदल झाला आहे.
  • लोकसंख्या स्थिरीकरण तसेच पुनरुत्पादक आरोग्य संवर्धन आणि माता, नवजात आणि बालमृत्यू आणि विकृती कमी करण्याच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी हे सध्या पुनर्स्थित केले जात आहे.

Additional Information

• 2000 चे राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण, NHP आणि इतर धोरणात्मक दस्तऐवज (NPP: कुटुंब कल्याण उद्दिष्टे आणि उद्दिष्टे) कुटुंब नियोजन विभागाद्वारे विकसित आणि अंमलात आणलेल्या उद्दिष्टे, धोरणे आणि उपक्रमांचा पाया म्हणून काम करतात.
• राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2017, आणि NHM: राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान) (ICPD: लोकसंख्या आणि विकासावरील आंतरराष्ट्रीय परिषद, MDG: मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स, SDG: शाश्वत विकास उद्दिष्टे आणि इतरांसह).

योग्य उत्तर जिव्हाळा आहे .

Key Points

• महाराष्ट्राच्या कारागृह विभागाने संपूर्ण महाराष्ट्रात विविध संस्थांमध्ये शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांसाठी जिव्हाळा नावाचा वित्तपुरवठा कार्यक्रम सुरू केला आहे.
• जिव्हाळा नावाचा हा नुकताच सादर केलेला क्रेडिट प्रोग्राम महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने प्रदान केला आहे.
• भारतीय दोषींसाठी, अशा प्रकारचा पहिला क्रेडिट कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. बँका देशाच्या कैद्यांना देऊ करत असलेले सध्याचे कर्ज कार्यक्रम त्यांच्या तुरुंगवासाची मुदत पूर्ण झाल्यावरच पुनर्वसनासाठी वापरायचे आहेत.
• पुण्यातील येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातील कैदी हे या कार्यक्रमासाठी पथदर्शी कार्यक्रमाचे विषय आहेत. महाराष्ट्रातील सुमारे साठ कारागृहे या कार्यक्रमाचा वापर करणार आहेत.
• हा कार्यक्रम प्रामुख्याने तीन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा भोगत असलेल्या सर्व दोषी गुन्हेगारांसाठी तयार करण्यात आला होता.
• योजनेच्या प्रायोगिक टप्प्यात येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातील 230 कर्ज अर्जांवर प्रक्रिया केली जात आहे.
• एकूण 222 पुरुष आणि 8 महिला कर्ज अर्ज आले आहेत.

Important Points

• "किशोर" योजनेअंतर्गत 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त आणि 5 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाईल.
• भारत सरकारद्वारे समर्थित आणि मुलींच्या पालकांसाठी सज्ज असलेला बचत कार्यक्रम सुकन्या समृद्धी खाते म्हणून ओळखला जातो. हा कार्यक्रम पालकांना त्यांच्या मुलीच्या भविष्यातील शिक्षणासाठी निधी सुरू करण्यास प्रोत्साहित करतो.
• स्वावलंबन योजना ही असंघटित क्षेत्रासाठी भारत सरकारचे प्रोत्साहन आहे. भारत सरकार दरवर्षी 1000 रुपये देईल. जोपर्यंत योगदान वार्षिक 1000 रुपये ते 12000 रुपये दरम्यान आहे, तोपर्यंत प्रत्येकजण एनपीएस-स्वावलंबन खात्यात भरेल. या पेन्शन कार्यक्रमाचा उद्देश असंघटित क्षेत्राला सेवानिवृत्तीचा लाभ मिळवून देणे हा आहे.

छत्तीसगढ हे योग्य उत्तर आहे.

Key Points

कौशल्य मातृत्व योजना

• छत्तीसगढ राज्याचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी राजधानी रायपूर येथील BTI मैदानावर आयोजित राज्यस्तरीय महिला परिषदेत सुरक्षित मातृत्वासाठी पाच लाभार्थ्यांना प्रत्येकी 5000 रुपयांचे धनादेश देऊन 'कौशल्य मातृत्व योजनेची' सुरूवात केली.
• या योजनेंतर्गत, महिला लाभार्थ्यांना दुसरी मुलगी झाल्यानंतर एकरकमी 5 हजार रुपयांची मदत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे मुलींच्या संगोपन आणि शिक्षणासाठी मदत होणार आहे.
• छत्तीसगढ महिला कोषचा लाभ घेऊन महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करणाऱ्या आणि अंगणवाडी सेवेत उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या, स्वयंसहाय्यता गट अशा अंगणवाडी सेविकांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते राज्यस्तरीय महिला परिषदेत सत्कार करण्यात आला.
• तसेच, 'सखी वन स्टॉप सेंटर' आणि 'नव बिहान योजने'अंतर्गत महिला संरक्षणाच्या दिशेने उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचाही त्यांनी गौरव केला.
• यावेळी त्यांनी कन्या विवाह योजना, कॉफी टेबल बुक, सखी वन स्टॉप सेंटर, टेलिफोन डिरेक्टरी आणि महिला सक्षमीकरणाशी संबंधित योजनांच्या माहितीपत्रकांचे प्रकाशन केले.
• BTI मैदानावर आयोजित, चार दिवसीय राज्यस्तरीय महिला मडईमध्ये राज्यभरातील महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांच्या प्रदर्शनाच्या स्टॉललाही मुख्यमंत्र्यांनी भेट दिली. बस्तर येथील महिला गटांच्या स्टॉलवरून मुख्यमंत्र्यांनी घंटा धातूपासून बनवलेल्या कलाकृती विकत घेतल्या तसेच तुतारी वाजवून महिलांना प्रोत्साहन दिले.

Additional Information 

योग्य उत्तर अनुसूचित जाती/जमाती आणि महिला उद्योजकांना बँक कर्जासाठी सोयीस्कर करणे आहे.

Key Points 

• 'स्टँडअप इंडिया' ही योजना भारताच्या सरकारने महिला आणि अनुसूचित जाती/जमाती समुदायांमध्ये उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू केली होती.
• याचे उद्दिष्ट किमान 10 लाख रुपये ते 1 कोटी रुपयांपर्यंतचे बँक कर्ज प्रत्येक बँक शाखेत किमान एका अनुसूचित जाती/जमातीच्या कर्जदाराला आणि एका महिला कर्जदाराला नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी सोयीस्कर करणे आहे.
• ही योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 5 एप्रिल 2016 रोजी सुरू केली होती.
• ही योजना संस्थात्मक कर्ज रचनेचा वापर करून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला उद्योजक यासारख्या उपेक्षित लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करते.

Additional Information 

• स्टार्ट-अप इंडिया
  • हे भारताच्या सरकारने स्टार्टअपसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करून उद्योजकता आणि नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू केलेले उपक्रम आहे.
  • ही योजना 16 जानेवारी 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केली होती.
  • यात सोपी प्रक्रिया, कर सवलती आणि निधी मदत यासारख्या फायदे समाविष्ट आहेत जेणेकरून देशात स्टार्टअपची वाढ होईल.
  • स्टार्ट-अप इंडियाचा उद्देश नवोन्मेषाला पोषक असलेले एक मजबूत परिसंस्था निर्माण करणे आणि नवोदित उद्योजकांना संधी प्रदान करणे हा आहे.
• मेक इन इंडिया
  • 25 सप्टेंबर 2014 रोजी भारताच्या सरकारने सुरू केलेले मेक इन इंडिया उपक्रम भारताला जागतिक उत्पादन केंद्रात बदलण्याचे ध्येय ठेवते.
  • हे उपक्रम बहुराष्ट्रीय आणि स्थानिक कंपन्यांना भारतात त्यांचे उत्पादन करण्यास प्रोत्साहन देते.
  • याचे उद्दिष्ट निर्माण क्षेत्राच्या वाढीचा दर 12-14% वार्षिक वाढवणे आणि अतिरिक्त उत्पादन रोजगार निर्माण करणे आहे.
  • मेक इन इंडिया अर्थव्यवस्थेच्या 25 प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करते, ज्यामध्ये ऑटोमोबाइल, वस्त्र आणि औषधे यांचा समावेश आहे.
• डिजिटल इंडिया
  • 1 जुलै 2015 रोजी सुरू केलेले डिजिटल इंडिया हे भारताच्या सरकारचे उपक्रम आहे जे नागरिकांना शासकीय सेवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी आहे.
  • या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट ऑनलाइन पायाभूत सुविधा सुधारणे आणि भारतात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी वाढवणे आहे.
  • डिजिटल इंडिया तीन मुख्य घटकांवर लक्ष केंद्रित करते: डिजिटल पायाभूत सुविधा, डिजिटल सेवा आणि डिजिटल साक्षरता.
  • अंतिम ध्येय भारताला डिजिटल अधिकार असलेल्या समाजात आणि ज्ञान अर्थव्यवस्थेत रूपांतरित करणे आहे.

योग्य उत्तर 2016 आहे. 

Key Points 

• भारत सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (PMGKDS) 2016 मध्ये सुरू केली होती.
• ही योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) च्या एका भाग म्हणून काळ्या पैशाच्या समस्येवर उपाय म्हणून सादर करण्यात आली होती.
• PMGKDS अंतर्गत, लोकांना अघोषित उत्पन्न जमा करण्याची परवानगी होती, त्यासाठी त्यांना कर, अधिभार आणि दंड असे एकूण 50% अघोषित उत्पन्नाचे भरणे आवश्यक होते.
• या योजनेने घोषकांना चार वर्षांसाठी कोणतेही व्याज मिळविण्याशिवाय अघोषित उत्पन्नाच्या 25% प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजनेत जमा करण्याची परवानगी दिली होती.

Additional Information 

• प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY)
  • PMGKY ही 2016 मध्ये कर कायदे (दुसरा दुरुस्ती) कायदा, 2016 च्या एका भाग म्हणून सादर करण्यात आली होती.
  • या योजनेचा उद्देश समाजातील गरीब आणि वंचित घटकांच्या कल्याणाकरिता अघोषित उत्पन्नाचा वापर करणे होता.
  • PMGKY अंतर्गत घोषकांना अघोषित उत्पन्नाच्या 49.9% इतका दंड आणि कर भरावा लागला होता.
  • अघोषित उत्पन्नाचे 25% प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजनेत चार वर्षांच्या लॉक-इन कालावधीसाठी जमा करावे लागले होते.
• काळा पैसा (अघोषित परकीय उत्पन्न आणि मालमत्ता) आणि कर आकारणी कायदा, 2015
  • हा कायदा परदेशात साठवलेल्या काळ्या पैशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि अघोषित परकीय उत्पन्न आणि मालमत्तेवर कर आकारणी करण्यासाठी सादर करण्यात आला होता.
  • तो अघोषित परकीय उत्पन्न आणि मालमत्तेच्या वेगळ्या कर आकारणीची तरतूद करतो.
  • या कायद्याअंतर्गत कठोर दंड आणि शिक्षेच्या तरतुदी समाविष्ट आहेत.
• आयकर घोषणा योजना (IDS), 2016
  • IDS ही काळ्या पैशावर मात करण्याची आणखी एक उपक्रम होती, ज्यामुळे लोकांना पूर्वी अघोषित उत्पन्न घोषित करण्याची परवानगी मिळाली.
  • या योजनेअंतर्गत, घोषकांना अघोषित उत्पन्नावर एकूण 45% कर, अधिभार आणि दंड भरावा लागला होता.
  • त्याने घोषित उत्पन्नासाठी आयकर कायदा आणि संपत्ती कर कायद्यानुसार शिक्षेपासून मुक्तता प्रदान केली होती.
• बेनामी व्यवहार (प्रतिबंध) दुरुस्ती कायदा, 2016
  • हा कायदा अस्तित्वात असलेल्या बेनामी व्यवहार कायद्याला अधिक बळ देण्यासाठी दुरुस्त करण्यात आला होता.
  • तो बेनामी व्यवहार व्याख्यायित करतो आणि अशा व्यवहारांवर बंदी घालतो.
  • हा कायदा बेनामी मालमत्तेची जप्ती करण्याची तरतूद करतो आणि उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर दंड आणि तुरुंगवासाची तरतूद करतो.