Preliminary MCQ Quiz in मराठी - Objective Question with Answer for Preliminary - मोफत PDF डाउनलोड करा

In News

• ​भारताचे तीन नवे फौजदारी कायदे - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम - आजपासून (1 जुलै) लागू होत आहेत.
• 11 ऑगस्ट 2023 रोजी, गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 सादर केले होते. तथापि, 12 डिसेंबर 2023 रोजी हे विधेयक मागे घेण्यात आले होते.
• त्याच दिवशी लोकसभेत भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक, 2023 सादर करण्यात आले. त्यानंतर, 20 डिसेंबर 2023 रोजी, भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक, 2023 लोकसभेत मंजूर करण्यात आले होते.
• दुसऱ्या दिवशी, 21 डिसेंबर 2023 रोजी, ते राज्यसभेत मंजूर झाले. शेवटी, 25 डिसेंबर 2023 रोजी, भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक, 2023 ला भारताच्या राष्ट्रपतींची संमती मिळाली.

Key Points

• भारतीय न्याय संहिता (BNS):
  • उद्देशः भारतीय गणराज्याची अधिकृत फौजदारी संहिता.
  • प्रभावी तारीख: 1 जुलै 2024 रोजी, अंमलात येत आहे.
  • वैधानिक पार्श्वभूमी: डिसेंबर 2023 मध्ये, संसदेद्वारे पारित करण्यात आले होते.
  • बदललेले कायदे: ब्रिटिश भारताच्या काळात स्थापन झालेल्या भारतीय दंड संहितेची (IPC) जागा घेते.
  • रचना:
    • 20 अध्याय आणि 358 कलम आहेत.
    • IPC प्रमाणेच याची रचना आहे.
• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS):
  • उद्देशः भारतातील मूळ फौजदारी कायद्याचे व्यवस्थापन करण्याच्या प्रक्रियेसाठी मुख्य कायदा.
  • प्रमुख तरतुदी:
    • जामीन आणि प्ली बार्गेनिंग: आरोपींना जामीन मिळवणे अधिक कठीण बनवते आणि प्ली बार्गेनिंगची व्याप्ती मर्यादित करते.
    • डिजिटल उपकरणे: तपासाच्या उद्देशाने आरोपींना त्यांची डिजिटल उपकरणे तयार करण्यास भाग पाडण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांना अधिकार देते.
    • मालमत्तेची जप्ती: खटल्यापूर्वी आरोपीची मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार पोलिसांना प्रदान करते.
    • प्राथमिक चौकशी: तीन वर्षे किंवा त्याहून अधिक परंतु सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या प्रत्येक दखलपात्र गुन्ह्यासाठी FIR दाखल करण्यापूर्वी पोलिसांकडून प्राथमिक चौकशी करणे आवश्यक आहे.
• भारतीय साक्ष अधिनियम, 2023:
  • उद्देश: भारतीय पुरावा कायदा म्हणून कार्य करते.
  • वैधानिक बदल:
    • पूर्वीच्या भारतीय साक्षीपुरावा कायद्यातील 167 कलमांच्या तुलनेत 170 कलमांचा समावेश आहे.
    • सुधारणा: 23 विभाग सुधारित करण्यात आले आहेत, पाच विभाग वगळण्यात आले आहेत आणि एक विभाग नव्याने जोडला गेण्यात आला आहे.

In News

• ​भारताचे तीन नवे फौजदारी कायदे - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम - आजपासून (1 जुलै) लागू होत आहेत.
• विद्यमान तरतुदींपैकी 75 टक्के तरतुदी शब्दशः कायम ठेवण्यात आल्या आहेत.

Key Points

• भारतीय न्याय संहिता (BNS):
  • उद्देशः भारतीय गणराज्याची अधिकृत फौजदारी संहिता.
  • प्रभावी तारीख: 1 जुलै 2024 रोजी, अंमलात येत आहे.
  • वैधानिक पार्श्वभूमी: डिसेंबर 2023 मध्ये, संसदेद्वारे पारित करण्यात आले होते.
  • बदललेले कायदे: ब्रिटिश भारताच्या काळात स्थापन झालेल्या भारतीय दंड संहितेची (IPC) जागा घेते.
  • रचना:
    • 20 अध्याय आणि 358 कलम आहेत.
    • IPC प्रमाणेच याची रचना आहे.
• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS):
  • उद्देशः भारतातील मूळ फौजदारी कायद्याचे व्यवस्थापन करण्याच्या प्रक्रियेसाठी मुख्य कायदा.
  • प्रमुख तरतुदी:
    • जामीन आणि प्ली बार्गेनिंग: आरोपींना जामीन मिळवणे अधिक कठीण बनवते आणि प्ली बार्गेनिंगची व्याप्ती मर्यादित करते.
    • डिजिटल उपकरणे: तपासाच्या उद्देशाने आरोपींना त्यांची डिजिटल उपकरणे तयार करण्यास भाग पाडण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांना अधिकार देते.
    • मालमत्तेची जप्ती: खटल्यापूर्वी आरोपीची मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार पोलिसांना प्रदान करते.
    • प्राथमिक चौकशी: तीन वर्षे किंवा त्याहून अधिक परंतु सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या प्रत्येक दखलपात्र गुन्ह्यासाठी FIR दाखल करण्यापूर्वी पोलिसांकडून प्राथमिक चौकशी करणे आवश्यक आहे.
• भारतीय साक्ष अधिनियम, 2023:
  • उद्देश: भारतीय पुरावा कायदा म्हणून कार्य करते.
  • वैधानिक बदल:
    • पूर्वीच्या भारतीय साक्षीपुरावा कायद्यातील 167 कलमांच्या तुलनेत 170 कलमांचा समावेश आहे.
    • सुधारणा: 23 विभाग सुधारित करण्यात आले आहेत, पाच विभाग वगळण्यात आले आहेत आणि एक विभाग नव्याने जोडला गेण्यात आला आहे.

358 हे योग्य उत्तर आहे.

In News

• भारताचे तीन नवे फौजदारी कायदे - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम - आजपासून (1 जुलै) लागू होत आहेत.
• BNS मध्ये 20 अध्याय आणि 358 कलम आहेत.

Key Points

• भारतीय न्याय संहिता (BNS):
  • उद्देशः भारतीय गणराज्याची अधिकृत फौजदारी संहिता.
  • प्रभावी तारीख: 1 जुलै 2024 रोजी, अंमलात येत आहे.
  • वैधानिक पार्श्वभूमी: डिसेंबर 2023 मध्ये, संसदेद्वारे पारित करण्यात आले होते.
  • बदललेले कायदे: ब्रिटिश भारताच्या काळात स्थापन झालेल्या भारतीय दंड संहितेची (IPC) जागा घेते.
  • रचना:
    • 20 अध्याय आणि 358 कलम आहेत.
    • IPC प्रमाणेच याची रचना आहे.
• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS):
  • उद्देशः भारतातील मूळ फौजदारी कायद्याचे व्यवस्थापन करण्याच्या प्रक्रियेसाठी मुख्य कायदा.
  • प्रमुख तरतुदी:
    • जामीन आणि प्ली बार्गेनिंग: आरोपींना जामीन मिळवणे अधिक कठीण बनवते आणि प्ली बार्गेनिंगची व्याप्ती मर्यादित करते.
    • डिजिटल उपकरणे: तपासाच्या उद्देशाने आरोपींना त्यांची डिजिटल उपकरणे तयार करण्यास भाग पाडण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांना अधिकार देते.
    • मालमत्तेची जप्ती: खटल्यापूर्वी आरोपीची मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार पोलिसांना प्रदान करते.
    • प्राथमिक चौकशी: तीन वर्षे किंवा त्याहून अधिक परंतु सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या प्रत्येक दखलपात्र गुन्ह्यासाठी FIR दाखल करण्यापूर्वी पोलिसांकडून प्राथमिक चौकशी करणे आवश्यक आहे.
• भारतीय साक्ष अधिनियम, 2023:
  • उद्देश: भारतीय पुरावा कायदा म्हणून कार्य करते.
  • वैधानिक बदल:
    • पूर्वीच्या भारतीय साक्षीपुरावा कायद्यातील 167 कलमांच्या तुलनेत 170 कलमांचा समावेश आहे.
    • सुधारणा: 23 विभाग सुधारित करण्यात आले आहेत, पाच विभाग वगळण्यात आले आहेत आणि एक विभाग नव्याने जोडला गेण्यात आला आहे.

वरील सर्व हे योग्य उत्तर आहे.

In News

• भारताचे तीन नवे फौजदारी कायदे - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम - आजपासून (1 जुलै) लागू होत आहेत.

Key Points

• भारतीय न्याय संहिता (BNS):
  • उद्देशः भारतीय गणराज्याची अधिकृत फौजदारी संहिता.
  • प्रभावी तारीख: 1 जुलै 2024 रोजी, अंमलात येत आहे.
  • वैधानिक पार्श्वभूमी: डिसेंबर 2023 मध्ये, संसदेद्वारे पारित करण्यात आले होते.
  • बदललेले कायदे: ब्रिटिश भारताच्या काळात स्थापन झालेल्या भारतीय दंड संहितेची (IPC) जागा घेते.
  • रचना:
    • 20 अध्याय आणि 358 कलम आहेत.
    • IPC प्रमाणेच याची रचना आहे.
• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS):
  • उद्देशः भारतातील मूळ फौजदारी कायद्याचे व्यवस्थापन करण्याच्या प्रक्रियेसाठी मुख्य कायदा.
  • प्रमुख तरतुदी:
    • जामीन आणि प्ली बार्गेनिंग: आरोपींना जामीन मिळवणे अधिक कठीण बनवते आणि प्ली बार्गेनिंगची व्याप्ती मर्यादित करते.
    • डिजिटल उपकरणे: तपासाच्या उद्देशाने आरोपींना त्यांची डिजिटल उपकरणे तयार करण्यास भाग पाडण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांना अधिकार देते.
    • मालमत्तेची जप्ती: खटल्यापूर्वी आरोपीची मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार पोलिसांना प्रदान करते.
    • प्राथमिक चौकशी: तीन वर्षे किंवा त्याहून अधिक परंतु सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या प्रत्येक दखलपात्र गुन्ह्यासाठी FIR दाखल करण्यापूर्वी पोलिसांकडून प्राथमिक चौकशी करणे आवश्यक आहे.
• भारतीय साक्ष अधिनियम, 2023:
  • उद्देश: भारतीय पुरावा कायदा म्हणून कार्य करते.
  • वैधानिक बदल:
    • पूर्वीच्या भारतीय साक्षीपुरावा कायद्यातील 167 कलमांच्या तुलनेत 170 कलमांचा समावेश आहे.
    • सुधारणा: 23 विभाग सुधारित करण्यात आले आहेत, पाच विभाग वगळण्यात आले आहेत आणि एक विभाग नव्याने जोडला गेण्यात आला आहे.

In News

• ​भारताचे तीन नवे फौजदारी कायदे - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम - आजपासून (1 जुलै) लागू होत आहेत.
• 11 ऑगस्ट 2023 रोजी, गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 सादर केले होते. तथापि, 12 डिसेंबर 2023 रोजी हे विधेयक मागे घेण्यात आले होते.
• त्याच दिवशी लोकसभेत भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक, 2023 सादर करण्यात आले. त्यानंतर, 20 डिसेंबर 2023 रोजी, भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक, 2023 लोकसभेत मंजूर करण्यात आले होते.
• दुसऱ्या दिवशी, 21 डिसेंबर 2023 रोजी, ते राज्यसभेत मंजूर झाले. शेवटी, 25 डिसेंबर 2023 रोजी, भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक, 2023 ला भारताच्या राष्ट्रपतींची संमती मिळाली.

Key Points

• भारतीय न्याय संहिता (BNS):
  • उद्देशः भारतीय गणराज्याची अधिकृत फौजदारी संहिता.
  • प्रभावी तारीख: 1 जुलै 2024 रोजी, अंमलात येत आहे.
  • वैधानिक पार्श्वभूमी: डिसेंबर 2023 मध्ये, संसदेद्वारे पारित करण्यात आले होते.
  • बदललेले कायदे: ब्रिटिश भारताच्या काळात स्थापन झालेल्या भारतीय दंड संहितेची (IPC) जागा घेते.
  • रचना:
    • 20 अध्याय आणि 358 कलम आहेत.
    • IPC प्रमाणेच याची रचना आहे.
• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS):
  • उद्देशः भारतातील मूळ फौजदारी कायद्याचे व्यवस्थापन करण्याच्या प्रक्रियेसाठी मुख्य कायदा.
  • प्रमुख तरतुदी:
    • जामीन आणि प्ली बार्गेनिंग: आरोपींना जामीन मिळवणे अधिक कठीण बनवते आणि प्ली बार्गेनिंगची व्याप्ती मर्यादित करते.
    • डिजिटल उपकरणे: तपासाच्या उद्देशाने आरोपींना त्यांची डिजिटल उपकरणे तयार करण्यास भाग पाडण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांना अधिकार देते.
    • मालमत्तेची जप्ती: खटल्यापूर्वी आरोपीची मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार पोलिसांना प्रदान करते.
    • प्राथमिक चौकशी: तीन वर्षे किंवा त्याहून अधिक परंतु सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या प्रत्येक दखलपात्र गुन्ह्यासाठी FIR दाखल करण्यापूर्वी पोलिसांकडून प्राथमिक चौकशी करणे आवश्यक आहे.
• भारतीय साक्ष अधिनियम, 2023:
  • उद्देश: भारतीय पुरावा कायदा म्हणून कार्य करते.
  • वैधानिक बदल:
    • पूर्वीच्या भारतीय साक्षीपुरावा कायद्यातील 167 कलमांच्या तुलनेत 170 कलमांचा समावेश आहे.
    • सुधारणा: 23 विभाग सुधारित करण्यात आले आहेत, पाच विभाग वगळण्यात आले आहेत आणि एक विभाग नव्याने जोडला गेण्यात आला आहे.

वरील सर्व हे योग्य उत्तर आहे.

In News

• भारताचे तीन नवे फौजदारी कायदे - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम - आजपासून (1 जुलै) लागू होत आहेत.

Key Points

• भारतीय न्याय संहिता (BNS):
  • उद्देशः भारतीय गणराज्याची अधिकृत फौजदारी संहिता.
  • प्रभावी तारीख: 1 जुलै 2024 रोजी, अंमलात येत आहे.
  • वैधानिक पार्श्वभूमी: डिसेंबर 2023 मध्ये, संसदेद्वारे पारित करण्यात आले होते.
  • बदललेले कायदे: ब्रिटिश भारताच्या काळात स्थापन झालेल्या भारतीय दंड संहितेची (IPC) जागा घेते.
  • रचना:
    • 20 अध्याय आणि 358 कलम आहेत.
    • IPC प्रमाणेच याची रचना आहे.
• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS):
  • उद्देशः भारतातील मूळ फौजदारी कायद्याचे व्यवस्थापन करण्याच्या प्रक्रियेसाठी मुख्य कायदा.
  • प्रमुख तरतुदी:
    • जामीन आणि प्ली बार्गेनिंग: आरोपींना जामीन मिळवणे अधिक कठीण बनवते आणि प्ली बार्गेनिंगची व्याप्ती मर्यादित करते.
    • डिजिटल उपकरणे: तपासाच्या उद्देशाने आरोपींना त्यांची डिजिटल उपकरणे तयार करण्यास भाग पाडण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांना अधिकार देते.
    • मालमत्तेची जप्ती: खटल्यापूर्वी आरोपीची मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार पोलिसांना प्रदान करते.
    • प्राथमिक चौकशी: तीन वर्षे किंवा त्याहून अधिक परंतु सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या प्रत्येक दखलपात्र गुन्ह्यासाठी FIR दाखल करण्यापूर्वी पोलिसांकडून प्राथमिक चौकशी करणे आवश्यक आहे.
• भारतीय साक्ष अधिनियम, 2023:
  • उद्देश: भारतीय पुरावा कायदा म्हणून कार्य करते.
  • वैधानिक बदल:
    • पूर्वीच्या भारतीय साक्षीपुरावा कायद्यातील 167 कलमांच्या तुलनेत 170 कलमांचा समावेश आहे.
    • सुधारणा: 23 विभाग सुधारित करण्यात आले आहेत, पाच विभाग वगळण्यात आले आहेत आणि एक विभाग नव्याने जोडला गेण्यात आला आहे.

In News

• ​भारताचे तीन नवे फौजदारी कायदे - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम - आजपासून (1 जुलै) लागू होत आहेत.
• 11 ऑगस्ट 2023 रोजी, गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 सादर केले होते. तथापि, 12 डिसेंबर 2023 रोजी हे विधेयक मागे घेण्यात आले होते.
• त्याच दिवशी लोकसभेत भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक, 2023 सादर करण्यात आले. त्यानंतर, 20 डिसेंबर 2023 रोजी, भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक, 2023 लोकसभेत मंजूर करण्यात आले होते.
• दुसऱ्या दिवशी, 21 डिसेंबर 2023 रोजी, ते राज्यसभेत मंजूर झाले. शेवटी, 25 डिसेंबर 2023 रोजी, भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक, 2023 ला भारताच्या राष्ट्रपतींची संमती मिळाली.

Key Points

• भारतीय न्याय संहिता (BNS):
  • उद्देशः भारतीय गणराज्याची अधिकृत फौजदारी संहिता.
  • प्रभावी तारीख: 1 जुलै 2024 रोजी, अंमलात येत आहे.
  • वैधानिक पार्श्वभूमी: डिसेंबर 2023 मध्ये, संसदेद्वारे पारित करण्यात आले होते.
  • बदललेले कायदे: ब्रिटिश भारताच्या काळात स्थापन झालेल्या भारतीय दंड संहितेची (IPC) जागा घेते.
  • रचना:
    • 20 अध्याय आणि 358 कलम आहेत.
    • IPC प्रमाणेच याची रचना आहे.
• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS):
  • उद्देशः भारतातील मूळ फौजदारी कायद्याचे व्यवस्थापन करण्याच्या प्रक्रियेसाठी मुख्य कायदा.
  • प्रमुख तरतुदी:
    • जामीन आणि प्ली बार्गेनिंग: आरोपींना जामीन मिळवणे अधिक कठीण बनवते आणि प्ली बार्गेनिंगची व्याप्ती मर्यादित करते.
    • डिजिटल उपकरणे: तपासाच्या उद्देशाने आरोपींना त्यांची डिजिटल उपकरणे तयार करण्यास भाग पाडण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांना अधिकार देते.
    • मालमत्तेची जप्ती: खटल्यापूर्वी आरोपीची मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार पोलिसांना प्रदान करते.
    • प्राथमिक चौकशी: तीन वर्षे किंवा त्याहून अधिक परंतु सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या प्रत्येक दखलपात्र गुन्ह्यासाठी FIR दाखल करण्यापूर्वी पोलिसांकडून प्राथमिक चौकशी करणे आवश्यक आहे.
• भारतीय साक्ष अधिनियम, 2023:
  • उद्देश: भारतीय पुरावा कायदा म्हणून कार्य करते.
  • वैधानिक बदल:
    • पूर्वीच्या भारतीय साक्षीपुरावा कायद्यातील 167 कलमांच्या तुलनेत 170 कलमांचा समावेश आहे.
    • सुधारणा: 23 विभाग सुधारित करण्यात आले आहेत, पाच विभाग वगळण्यात आले आहेत आणि एक विभाग नव्याने जोडला गेण्यात आला आहे.

In News

• ​भारताचे तीन नवे फौजदारी कायदे - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम - आजपासून (1 जुलै) लागू होत आहेत.
• विद्यमान तरतुदींपैकी 75 टक्के तरतुदी शब्दशः कायम ठेवण्यात आल्या आहेत.

Key Points

• भारतीय न्याय संहिता (BNS):
  • उद्देशः भारतीय गणराज्याची अधिकृत फौजदारी संहिता.
  • प्रभावी तारीख: 1 जुलै 2024 रोजी, अंमलात येत आहे.
  • वैधानिक पार्श्वभूमी: डिसेंबर 2023 मध्ये, संसदेद्वारे पारित करण्यात आले होते.
  • बदललेले कायदे: ब्रिटिश भारताच्या काळात स्थापन झालेल्या भारतीय दंड संहितेची (IPC) जागा घेते.
  • रचना:
    • 20 अध्याय आणि 358 कलम आहेत.
    • IPC प्रमाणेच याची रचना आहे.
• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS):
  • उद्देशः भारतातील मूळ फौजदारी कायद्याचे व्यवस्थापन करण्याच्या प्रक्रियेसाठी मुख्य कायदा.
  • प्रमुख तरतुदी:
    • जामीन आणि प्ली बार्गेनिंग: आरोपींना जामीन मिळवणे अधिक कठीण बनवते आणि प्ली बार्गेनिंगची व्याप्ती मर्यादित करते.
    • डिजिटल उपकरणे: तपासाच्या उद्देशाने आरोपींना त्यांची डिजिटल उपकरणे तयार करण्यास भाग पाडण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांना अधिकार देते.
    • मालमत्तेची जप्ती: खटल्यापूर्वी आरोपीची मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार पोलिसांना प्रदान करते.
    • प्राथमिक चौकशी: तीन वर्षे किंवा त्याहून अधिक परंतु सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या प्रत्येक दखलपात्र गुन्ह्यासाठी FIR दाखल करण्यापूर्वी पोलिसांकडून प्राथमिक चौकशी करणे आवश्यक आहे.
• भारतीय साक्ष अधिनियम, 2023:
  • उद्देश: भारतीय पुरावा कायदा म्हणून कार्य करते.
  • वैधानिक बदल:
    • पूर्वीच्या भारतीय साक्षीपुरावा कायद्यातील 167 कलमांच्या तुलनेत 170 कलमांचा समावेश आहे.
    • सुधारणा: 23 विभाग सुधारित करण्यात आले आहेत, पाच विभाग वगळण्यात आले आहेत आणि एक विभाग नव्याने जोडला गेण्यात आला आहे.

358 हे योग्य उत्तर आहे.

In News

• भारताचे तीन नवे फौजदारी कायदे - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम - आजपासून (1 जुलै) लागू होत आहेत.
• BNS मध्ये 20 अध्याय आणि 358 कलम आहेत.

Key Points

• भारतीय न्याय संहिता (BNS):
  • उद्देशः भारतीय गणराज्याची अधिकृत फौजदारी संहिता.
  • प्रभावी तारीख: 1 जुलै 2024 रोजी, अंमलात येत आहे.
  • वैधानिक पार्श्वभूमी: डिसेंबर 2023 मध्ये, संसदेद्वारे पारित करण्यात आले होते.
  • बदललेले कायदे: ब्रिटिश भारताच्या काळात स्थापन झालेल्या भारतीय दंड संहितेची (IPC) जागा घेते.
  • रचना:
    • 20 अध्याय आणि 358 कलम आहेत.
    • IPC प्रमाणेच याची रचना आहे.
• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS):
  • उद्देशः भारतातील मूळ फौजदारी कायद्याचे व्यवस्थापन करण्याच्या प्रक्रियेसाठी मुख्य कायदा.
  • प्रमुख तरतुदी:
    • जामीन आणि प्ली बार्गेनिंग: आरोपींना जामीन मिळवणे अधिक कठीण बनवते आणि प्ली बार्गेनिंगची व्याप्ती मर्यादित करते.
    • डिजिटल उपकरणे: तपासाच्या उद्देशाने आरोपींना त्यांची डिजिटल उपकरणे तयार करण्यास भाग पाडण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांना अधिकार देते.
    • मालमत्तेची जप्ती: खटल्यापूर्वी आरोपीची मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार पोलिसांना प्रदान करते.
    • प्राथमिक चौकशी: तीन वर्षे किंवा त्याहून अधिक परंतु सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या प्रत्येक दखलपात्र गुन्ह्यासाठी FIR दाखल करण्यापूर्वी पोलिसांकडून प्राथमिक चौकशी करणे आवश्यक आहे.
• भारतीय साक्ष अधिनियम, 2023:
  • उद्देश: भारतीय पुरावा कायदा म्हणून कार्य करते.
  • वैधानिक बदल:
    • पूर्वीच्या भारतीय साक्षीपुरावा कायद्यातील 167 कलमांच्या तुलनेत 170 कलमांचा समावेश आहे.
    • सुधारणा: 23 विभाग सुधारित करण्यात आले आहेत, पाच विभाग वगळण्यात आले आहेत आणि एक विभाग नव्याने जोडला गेण्यात आला आहे.