Rural Schemes MCQ Quiz in हिन्दी - Objective Question with Answer for Rural Schemes - मुफ्त [PDF] डाउनलोड करें

सही उत्तर तेलंगाना है।

Key Points

• ऋतुबंधु योजना मई 2018 में तेलंगाना सरकार द्वारा किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।
• यह एक प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण योजना है जिसका उद्देश्य बीज, उर्वरक और कीटनाशक जैसे कृषि आदानों का समर्थन करना है।
• इस योजना के तहत, पात्र किसानों को प्रति एकड़ प्रति फसल ऋतु ₹5,000 प्राप्त होते हैं, जिसमें खरीफ और रबी दोनों मौसम शामिल हैं।
• इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना और किसानों का कर्ज कम करना है, जिससे 2023 तक 60 लाख से अधिक किसानों को लाभ हुआ है।
• ऋतुबंधु को भारत में सबसे व्यापक राज्य-वित्तपोषित किसान कल्याण योजनाओं में से एक माना जाता है।

Additional Information

• ऋतुबंधु योजना के लिए पात्रता:
  • किसानों के पास पट्टादार पासबुक होना चाहिए, जो भूमि के स्वामित्व का दस्तावेज है।
  • इस योजना में बटाईदार किसान और भूमिहीन मजदूर शामिल नहीं हैं।
• कार्यान्वयन:
  • इस योजना का प्रबंधन तेलंगाना कृषि विभाग द्वारा किया जाता है और यह पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित है।
  • यह किसानों की परेशानी को रोकने के लिए प्रत्येक फसल ऋतु से पहले समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित करता है।
• भारत में अन्य किसान कल्याण योजनाएँ:
  • पीएम-किसान: एक राष्ट्रव्यापी योजना जो पात्र किसानों को तीन किश्तों में सालाना ₹6,000 प्रदान करती है।
  • कलिया (ओडिशा): छोटे और सीमांत किसानों के साथ-साथ भूमिहीन कृषि मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
  • मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना (झारखंड): किसानों को प्रति वर्ष प्रति एकड़ ₹5,000 प्रदान करती है।
• किसान कल्याण योजनाओं का प्रभाव:
  • इस तरह की योजनाओं का उद्देश्य फसल विफलता और बाजार मूल्यों में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाले किसानों के संकट को कम करना है।
  • वे आधुनिक खेती तकनीकों और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाने को बढ़ावा देते हैं।

सही उत्तर मई 2016 है।

Key Points

• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में शुरू की गई थी।
  •  प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी।
  • इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अपनी तेल विपणन कंपनियों के माध्यम से क्रियान्वित करता है।
  • सरकार का लक्ष्य देश में BPL परिवारों को LPG कनेक्शन प्रदान करना है।
  • इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत में उपयोग किए जाने वाले खाना पकाने वाले अशुद्ध ईंधन को साफ-सुथरे और अधिक कुशल LPG से प्रतिस्थापित करना है।

Additional Information

• प्रधानमंत्री जन धन योजना:
  • प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार का एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है जो भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है।
  •  इस योजना का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं जैसे बैंक खातों, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा और पेंशन तक किफायती पहुंच का विस्तार करना है।
• प्रधानमंत्री आवास योजना:
  • प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक पहल है जिसमें 31 मार्च 2022 तक 20 मिलियन किफायती घर बनाने के लक्ष्य के साथ शहरी गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।
• प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना:
  • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत में एक सरकार समर्थित दुर्घटना बीमा योजना है।
  • फरवरी 2015 में तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली द्वारा 2015 के बजट भाषण में इसका उल्लेख किया गया था।
  • इसे औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मई को कोलकाता में प्रारंभ किया गया था।

सही उत्तर विकल्प 4 है, अर्थात्, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी।

• एनएमएईटी का पूर्ण रूप नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी है।
• योजना का उद्देश्य प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए नई संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से विस्तार प्रणाली को किसान-संचालित और किसान-जवाबदेह बनाना है।

NMAET में 4 उप मिशन शामिल हैं:

• कृषि विस्तार पर उप मिशन (एसएमएई)
• बीज और रोपण सामग्री पर उप-मिशन (एसएमएसपी)
• कृषि यांत्रिकीकरण पर उप मिशन (एसएमएएम)
• पादप संरक्षण और पादप संगरोध (एसएमपीपी) पर उप मिशन

सही उत्तर विकल्प 4 है, अर्थात्, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी।

• एनएमएईटी का पूर्ण रूप नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी है।
• योजना का उद्देश्य प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए नई संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से विस्तार प्रणाली को किसान-संचालित और किसान-जवाबदेह बनाना है।

NMAET में 4 उप मिशन शामिल हैं:

• कृषि विस्तार पर उप मिशन (एसएमएई)
• बीज और रोपण सामग्री पर उप-मिशन (एसएमएसपी)
• कृषि यांत्रिकीकरण पर उप मिशन (एसएमएएम)
• पादप संरक्षण और पादप संगरोध (एसएमपीपी) पर उप मिशन

सही उत्तर मई 2016 है।

Key Points

• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में शुरू की गई थी।
  •  प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी।
  • इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अपनी तेल विपणन कंपनियों के माध्यम से क्रियान्वित करता है।
  • सरकार का लक्ष्य देश में BPL परिवारों को LPG कनेक्शन प्रदान करना है।
  • इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत में उपयोग किए जाने वाले खाना पकाने वाले अशुद्ध ईंधन को साफ-सुथरे और अधिक कुशल LPG से प्रतिस्थापित करना है।

Additional Information

• प्रधानमंत्री जन धन योजना:
  • प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार का एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है जो भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है।
  •  इस योजना का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं जैसे बैंक खातों, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा और पेंशन तक किफायती पहुंच का विस्तार करना है।
• प्रधानमंत्री आवास योजना:
  • प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक पहल है जिसमें 31 मार्च 2022 तक 20 मिलियन किफायती घर बनाने के लक्ष्य के साथ शहरी गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।
• प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना:
  • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत में एक सरकार समर्थित दुर्घटना बीमा योजना है।
  • फरवरी 2015 में तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली द्वारा 2015 के बजट भाषण में इसका उल्लेख किया गया था।
  • इसे औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मई को कोलकाता में प्रारंभ किया गया था।

सही उत्तर 75 ∶ 25 है।

• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना का व्यय केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच निम्नलिखित तरीके से साझा किया जाता है:
  • अकुशल मैनुअल श्रमिकों के लिए मजदूरी: 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित।
  • सामग्री लागत और प्रशासनिक व्यय: 75:25 के अनुपात में साझा किया जाता है, जहां केंद्र सरकार 75% योगदान देती है, और राज्य सरकार 25% योगदान देती है।
• नरेगा (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) को महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के रूप में भी जाना जाता है।
• नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) कर दिया गया।
• यह काम करने के अधिकार की गारंटी देता है और भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है।
• प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की यूपीए (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) सरकार ने सितंबर 2005 में अधिनियम पारित किया।
• अधिनियम 22 जून 2005 को पारित किया गया था और बिल 22 मार्च 2005 को प्रकाशित किया गया था।
• यह अधिनियम ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा पेश किया गया था।
• यह अधिनियम 2 फरवरी 2006 को शुरू किया गया था और यह अभी भी लागू है।
• अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा और आजीविका को बढ़ाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को कम से कम सौ दिन का वेतन रोजगार प्रदान करना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वयंसेवक हैं।
• यह अधिनियम पहली बार वर्ष 1991 में पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा प्रस्तावित किया गया था।

सही उत्तर विकल्प 1 है, अर्थात समूहों को सूक्ष्म वित्त प्रदान करना

• समूहों को सूक्ष्म वित्त प्रदान करने के लिए सामान्य रूप से स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) का प्राथमिक उद्देश्य है।
• इन समूहों का उद्देश्य आत्म-सशक्तिकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है।
• एक स्व-सहायता समूह (एसएचजी) एक वित्तीय मध्यस्थ समिति है जो आमतौर पर 10 से 20 स्थानीय महिलाओं या पुरुषों से बना होता है।
• एक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) उन सदस्यों के लिए एक सामूहिक गारंटी प्रणाली के रूप में काम करता है जो संगठित स्रोतों से उधार लेने का प्रस्ताव रखते हैं।
• भारत में स्वयं सहायता समूह की उत्पत्ति का पता 1970 में स्व-रोजगार महिला संघ (सेवा) के गठन से लगाया जा सकता है।
• आरबीआई के साथ नाबार्ड ने एसएचजी को वर्ष 1993 से बैंकों में बचत खाता रखने की अनुमति दी।

सही उत्तर ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

Key Points

• दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना, बिहार में किया था।
• इस फ्लेगशिप योजना का उद्देश्य 2022 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में 24 × 7 निर्बाध बिजली की आपूर्ति प्रदान करना है। DDUGJY ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (RGGVY) को प्रतिस्थापित किया है, जिसे तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने शुरू किया था। 
• DDUGJY के उद्देश्य:
  • सभी गांवों में बिजली पहुंचाने के पहुँचाना। 
  • किसानों को पर्याप्त बिजली और अन्य उपभोक्ताओं को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए  पोषण प्रथक्करण।
  • आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए उप-पारेषण और वितरण संपर्क में सुधार।
  • घाटे को कम करने के लिए मीटर लगाना।

Additional Information 

• दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) - मुख्य विशेषताएं
  • कृषि और गैर-कृषि पोषण का पृथक्करण।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण पोषण हस्तांतरण / उपभोक्ताओं की पैमाइश सहित उप-पारेषण और वितरण अवसंरचना को मजबूत करना और संवर्धित करना।
  • RGGVY के तहत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए CCEA  की मंजूरी के अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण।
  • तेजी से विद्युतीकरण, फीडर सेपरेशन, और ग्रामीण वितरण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।
  • विद्युतीकरण के सुचारू और तीव्र कार्यान्वयन के लिए प्रगति की गहन निगरानी करना आवश्यक है।

सही उत्‍तर गोरखपुर है।

• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) की शुरुआत वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से की गई थी।
• यह योजना औपचारिक रूप से 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी।
• यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू हुई थी।
• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि:
  • इसके तहत, सभी किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष ₹6,000 (US$84) तक मिलेगा।
  • इस योजना की लागत ₹75,000 करोड़ (US$11 बिलियन) प्रति वर्ष है।
  • ₹6,000 का भुगतान हर साल 2000 रुपये की तीन समान किस्तों में किया जाएगा।

Additional Information

उत्तर प्रदेश के बारे में:

सही उत्तर विकल्प 1 है, अर्थात 2001।

• सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी।
• सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का फरवरी 2006 से एनआरईजीएस में विलय कर दिया गया है।
• इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति के निर्माण के साथ-साथ अतिरिक्त मजदूरी रोजगार और खाद्य सुरक्षा प्रदान करना था।
• वार्षिक परिव्यय 10 करोड़ रुपये था, जिसमें खाद्यान्न पर 50 लाख टन शामिल थे।
• केंद्र और राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में साझा किया गया नकद घटक।
• राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान किया गया।

सही उत्तर है विकल्प 2 अर्थात जवाहर ग्राम समृद्धि योजना।

• जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के साथ मिला दिया गया।
• इसे 1 अप्रैल 1999 को शुरू किया गया था।
• इसे ग्रामीण गरीबों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए तैयार किया गया है।
• सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 25 सितंबर 2001 को शुरू की गई थी।
• इसने रोजगार आश्वासन योजना (ईएएस) और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई) के प्रावधानों को मिला दिया।
• इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उन लोगों को रोजगार और भोजन उपलब्ध कराना है जो गरीबी रेखा से नीचे रहते थे।

सही विकल्प 2 है अर्थात 2016.

Key Points

• श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन 2016 में शुरू किया गया था।
• श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) द्वारा 2016 में शुरू की गई एक योजना है।
• इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत परियोजना-आधारित आधारभूत संरचना पहुंचाना है।
• श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है।
• प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज टू रूरल एरियाज (PURA) श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन का पूर्ववर्ती था।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन के तहत समूहों की 2 श्रेणियां हैं:

• गैर-जनजातीय
• जनजातीय

सही उत्तर विकल्प 4 है, अर्थात दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना।

• राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को "दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना" से बदल दिया गया है।
• राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (RGGVY) को ग्रामीण विद्युत अवसंरचना और घरेलू विद्युतीकरण योजना के रूप में भी जाना जाता है।
• यह 2005 में शुरू किया गया था और सभी ग्रामीण घरों में बिजली प्रदान करने के लिए समर्पित है।
• यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 90% और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) द्वारा 10% वित्त पोषित है।
• यह योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी ग्रामीण परिवारों पर लागू है।
• दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना भारत सरकार की एक योजना है जो ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक योजना है।
• संसद आदर्श ग्राम योजना कार्यक्रम 11 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था।
• भारत निर्माण भारत सरकार द्वारा 2005 में शुरू किया गया था।

सही उत्तर विकल्प 3 है, अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005।

• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत, संसद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अस्तित्व में आती है।
• यह अधिनियम सितंबर 2005 में प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह की सरकार के अधीन पारित किया गया था।
• इस योजना को रोजगार आश्वासन योजना कहा जाता था जो बाद में मनरेगा में विकसित हुई।
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना है।
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से आर्थिक सुरक्षा बढ़ती है।