मौलिक अधिकार MCQ Quiz in हिन्दी - Objective Question with Answer for Fundamental Rights - मुफ्त [PDF] डाउनलोड करें
Last updated on Jun 9, 2025
Latest Fundamental Rights MCQ Objective Questions
मौलिक अधिकार Question 1:
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के 'स्वतंत्रता का अधिकार' के अंतर्गत है?
Answer (Detailed Solution Below)
Fundamental Rights Question 1 Detailed Solution
विकल्प 1 सही है, अर्थात अनुच्छेद 19
- भारतीय संविधान में छह मौलिक अधिकार हैं और वे इस प्रकार हैं:
- समानता का अधिकार
- स्वतंत्रता का अधिकार
- शोषण के खिलाफ अधिकार
- धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
- सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार
- संवैधानिक उपचार का अधिकार
- अनुच्छेद 19 से 22 भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है
मौलिक अधिकार Question 2:
आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है?
Answer (Detailed Solution Below)
Fundamental Rights Question 2 Detailed Solution
सही उत्तर अनुच्छेद 20 और 21 है।
Key Points
- राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार:
- अनुच्छेद 358 और 359 मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करते हैं।
- इन दो प्रावधानों को नीचे समझाया गया है:
- अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों का निलंबन:
- अनुच्छेद 358 के अनुसार, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो अनुच्छेद 19 के तहत छह मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं।
- आपातकाल की समाप्ति के बाद अनुच्छेद 19 स्वत: पूर्वरूप ले लेता है।
- 44वें संशोधन अधिनियम ने निर्धारित किया था कि अनुच्छेद 19 को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है, जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर लगाया जाता है, न कि सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में।
Additional Information
- अन्य मौलिक अधिकारों का निलंबन:
- अनुच्छेद 359 के तहत, राष्ट्रपति को आदेश द्वारा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने का अधिकार निलंबित करने का अधिकार है।
- इस प्रकार, उपचारात्मक उपायों को निलंबित किया जाता है, न कि मौलिक अधिकारों को।
- प्रवर्तन का निलंबन केवल उन मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो राष्ट्रपति के आदेश में निर्दिष्ट हैं।
- निलंबन किसी आपात स्थिति के संचालन के दौरान या कम अवधि के लिए हो सकता है।
- आदेश को अनुमोदन के लिए संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना चाहिए।
- 44वें संशोधन अधिनियम में कहा गया है कि राष्ट्रपति, अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अदालत जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते हैं।
मौलिक अधिकार Question 3:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार, राज्य केवल किन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा?
- धर्म
- जाति
- वर्ग
- लिंग
- वंश
- जन्म स्थान
- निवास स्थान
नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:
Answer (Detailed Solution Below)
Fundamental Rights Question 3 Detailed Solution
- अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, वर्ग, लिंग, या जन्म स्थान के आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव पर रोक लगाता है।
- हालांकि, यह कुछ शर्तों के तहत विशेष प्रावधानों की अनुमति देता है:
- महिलाओं और बच्चों के लिए (जैसे, सीटों का आरक्षण या मुफ्त शिक्षा का प्रावधान)।
- सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए।
- शैक्षिक प्रवेश के लिए, निजी संस्थानों सहित, अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर (जैसा कि 93वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है)।
- इस प्रकार, धर्म, जाति, वर्ग, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है, लेकिन अपवाद महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों जैसे कुछ समूहों के लिए प्रावधानों की अनुमति देते हैं।
मौलिक अधिकार Question 4:
भारत में विधि के समक्ष समानता के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
- अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी सभी व्यक्तियों, जिसमें विदेशी और विधिक संस्थाएँ शामिल हैं, को देता है।
- "विधि के समक्ष समानता" का सिद्धांत एक सकारात्मक अवधारणा है जो कानून द्वारा उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है।
- अनुच्छेद 14 में निहित विधि का शासन, भारत के संविधान की एक मूल विशेषता है और इसे किसी भी संशोधन द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है।
नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें:
Answer (Detailed Solution Below)
Fundamental Rights Question 4 Detailed Solution
-
कथन 1 - सही: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी सभी व्यक्तियों को देता है, चाहे वे नागरिक हों या विदेशी, जिसमें कॉर्पोरेशन जैसी विधिक संस्थाएँ शामिल हैं।
-
कथन 2 - गलत: विधि के समक्ष समानता एक नकारात्मक अवधारणा है (अर्थात, यह विशेषाधिकारों को प्रतिबंधित करती है), जबकि विधियों का समान संरक्षण एक सकारात्मक अवधारणा है, जो समान परिस्थितियों में समान व्यवहार सुनिश्चित करती है।
-
कथन 3 - सही: विधि का शासन, जैसा कि अनुच्छेद 14 में निहित है, को संविधान की एक मूल विशेषता माना जाता है और इसे संशोधित या नष्ट नहीं किया जा सकता है।
मौलिक अधिकार Question 5:
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद "उपाधियों की समाप्ति" बताता है?
Answer (Detailed Solution Below)
Fundamental Rights Question 5 Detailed Solution
- अनुच्छेद 18-उपाधियों की समाप्ति।
अनुच्छेद | विवरण |
अनुच्छेद 13 |
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मौलिक अधिकार समानता का अधिकार(अनुच्छेद 14-अनुच्छेद -18) |
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अनुच्छेद 14 |
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अनुच्छेद 15 |
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अनुच्छेद 16 |
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अनुच्छेद 17 |
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अनुच्छेद 18 |
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Top Fundamental Rights MCQ Objective Questions
भारतीय सविंधान का अनुच्छेद 21A _______ का अधिकार प्रदान करता है।
Answer (Detailed Solution Below)
Fundamental Rights Question 6 Detailed Solution
Download Solution PDFसही उत्तर शिक्षा है।
Key Points
- भारत के संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12 से 35) में छह मौलिक अधिकार निहित हैं।
- मूल अधिकार सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं, चाहे वे किसी भी वर्ग, जन्मस्थान, धर्म, जाति या लिंग के हों।
- भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है।
- भारत की संसद का RTE अधिनियम 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित किया गया था और 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था।
- संविधान (86वें संशोधन) अधिनियम, 2002, ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को एक मौलिक अधिकार के रूप में छह से चौदह वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया।
Additional Information
- संविधान में निहित मौलिक अधिकार-
मौलिक अधिकार | अनुच्छेद |
समानता का अधिकार | (14 - 18) |
स्वतंत्रता का अधिकार | (19 - 22) |
शोषण के विरुद्ध अधिकार | (23 - 24) |
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार |
(25 - 28) |
सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार | (29 - 30) |
संवैधानिक उपचार का अधिकार | (32) |
'समानता के अधिकार' के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं?
Answer (Detailed Solution Below)
Fundamental Rights Question 7 Detailed Solution
Download Solution PDFसही उत्तर 5 है।
Important Points
समानता का अधिकार प्रदान करता है:
- कानून के तहत सभी के साथ समान व्यवहार हो
- विभिन्न आधारों पर भेदभाव को रोकना
- सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सभी को समान मानना
- अस्पृश्यता और उपाधियों का उन्मूलन
समानता के अधिकार के तहत उल्लिखित अनुच्छेद
सामग्री | प्रावधान |
अनुच्छेद - 14 | राज्य धर्म या वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कानून के समक्ष किसी व्यक्ति को या भारत के क्षेत्र के कानून के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। |
अनुच्छेद - 15 | राज्य केवल धर्म, वंश , जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। |
अनुच्छेद - 16 | राज्य के अंतर्गत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। |
अनुच्छेद - 17 | अस्पृश्यता का उन्मूलन। |
अनुच्छेद - 18 | सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर सभी उपाधियों का उन्मूलन। |
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है?
Answer (Detailed Solution Below)
Fundamental Rights Question 8 Detailed Solution
Download Solution PDFसही उत्तर वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है।
Key Points
- अनुच्छेद 19 छह मौलिक अधिकारों से संबंधित है। वो हैं:
- वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार।
- शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार।
- संस्था या संघ या सहकारिता बनाने का अधिकार।
- भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार।
- भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार।
- किसी भी पेशे का अभ्यास करने या कोई व्यवसाय, धंधा या व्यापार करने का अधिकार।
- मौलिक अधिकार:
- मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12-35, भाग III में किया गया है।
- संपत्ति के अधिकार (अनुच्छेद 31) को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था।
- 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा, इसे संविधान के भाग XII में अधिनियम 300A के तहत एक सामान्य संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है।
Additional Information
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32-35 में वर्णित है।
- शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है।
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28 में वर्णित है।
- मौलिक अधिकार जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं न कि विदेशियों के लिए: अनुच्छेद 15,16, 19, 29 और 30 में वर्णित है।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन-सा, मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानूनों से संबंधित है?
Answer (Detailed Solution Below)
Fundamental Rights Question 9 Detailed Solution
Download Solution PDFसही उत्तर अनुच्छेद 13 है।Key Points
- अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों से असंगत कानूनों से संबंधित है।
- अनुच्छेद 13 घोषित करता है, कि सभी कानून जो किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत हैं या उनका अल्पीकरण करते हैं, वे शून्य होंगे।
- यह स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का प्रावधान करता है।
- यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226) को प्रदान की गई है, जो किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी कानून को असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर सकते हैं।
Additional Information
- छह मौलिक अधिकार निम्न हैं:
अनुच्छेद 14-18 |
समानता का अधिकार |
अनुच्छेद 19-22 |
स्वतंत्रता का अधिकार |
अनुच्छेद 23-24 |
शोषण के विरुद्ध अधिकार |
अनुच्छेद 25-28 |
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार |
अनुच्छेद 29-30 |
सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार |
अनुच्छेद 32 |
संवैधानिक उपचार का अधिकार |
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को ______ से लिया गया है।
Answer (Detailed Solution Below)
Fundamental Rights Question 10 Detailed Solution
Download Solution PDFसही उत्तर अमेरिकी संविधान है।
Important Points
कनाडा |
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आयरलैंड |
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जापान |
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सोवियत संघ (यूएसएसआर) (अब, रूस) |
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ब्रिटेन |
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अमेरिका |
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निम्नलिखित में से किसने नौ-न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया?
Answer (Detailed Solution Below)
Fundamental Rights Question 11 Detailed Solution
Download Solution PDFइसका सही जवाब है जेएस खेहर।
Important Points
- जेएस खेहर ने नौ-न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया।
- 24 अगस्त 2017 को भारत के संविधान के तहत संरक्षित, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया।
- जगदीश सिंह खेहर भारत के पूर्व और 44 वें मुख्य न्यायाधीश थे। उन्हें 2017 में CJI के रूप में नियुक्त किया गया था।
Additional Information
- जस्टिस दीपक मिश्रा भारत के पूर्व और 45 वें मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने समलैंगिक सेक्स को वैध बनाने और धारा 377 को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण' से संबंधित है?
Answer (Detailed Solution Below)
Fundamental Rights Question 12 Detailed Solution
Download Solution PDFसही उत्तर अनुच्छेद 21 है।
Key Points
- अनुच्छेद 21 के अनुसार: "जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण: कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।"
- यह मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति, नागरिकों और विदेशियों को समान रूप से प्राप्त है।
- अनुच्छेद 21 दो अधिकार प्रदान करता है:
- जीवन का अधिकार
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
- अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदान किया गया मौलिक अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है जिसकी संविधान गारंटी देता है।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिकार को 'मौलिक अधिकारों का आधार' कहा है।
- अधिकार विशेष रूप से उल्लेख करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को जीवन और स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि यह अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध प्रदान किया गया है। यहाँ राज्य में केवल सरकार ही नहीं, बल्कि सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, विधानमंडल आदि भी शामिल हैं।
Additional Information
अनुच्छेद |
विवरण |
---|---|
अनुच्छेद 19 |
यह प्रत्येक नागरिक को छह स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
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अनुच्छेद 20 |
अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण |
अनुच्छेद 21 |
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण |
अनुच्छेद 21 A |
शिक्षा का अधिकार |
अनुच्छेद 22 |
निश्चित मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण |
अनुच्छेद 23 |
मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध |
अनुच्छेद 24 |
कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का निषेध |
निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला था?
Answer (Detailed Solution Below)
Fundamental Rights Question 13 Detailed Solution
Download Solution PDFसही उत्तर ऑस्ट्रेलिया है।
- महिलाओं को मतदान का अधिकार देने के लिए ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले था।
- 19 सितंबर, 1893 को, गवर्नर लॉर्ड ग्लासगो ने कानून में एक नए निर्वाचन अधिनियम पर हस्ताक्षर किए थे। संसदीय चुनावों में महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला न्यूजीलैंड दुनिया का पहला स्वशासित देश बन गया।
- ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता के बाद नौ साल बाद, ऑस्ट्रेलिया ने सूट का पालन किया और महिलाओं के लिए एक मताधिकार अधिनियम पारित किया।
- यह अधिनियम 1902 में प्रभावी हुआ, और हालांकि यह नए देश में सभी महिलाओं पर लागू होता था, आदिवासी महिलाओं को छोड़ दिया गया था।
- आदिवासी, पुरुष और महिला, को 1962 तक वोट देने का अधिकार नहीं था।
Important Points
- न्यूजीलैंड: महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला यह पहला देश था।
- ऑस्ट्रेलिया: महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला यह दूसरा देश था।
- फिनलैंड: महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला यह पहला यूरोपीय देश था।
न्यूजीलैंड को विकल्पों में नहीं दिया गया है, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑस्ट्रेलिया होगा।
निम्नलिखित में से कौन-सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं?
Answer (Detailed Solution Below)
Fundamental Rights Question 14 Detailed Solution
Download Solution PDFसही उत्तर विकल्प 3 है।
Key Points
निम्न मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध हैं लेकिन विदेशी नागरिकों को नहीं हैं:
- धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध (अनुच्छेद 15) है।
- सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता (अनुच्छेद 16) है।
- (भाषण और अभिव्यक्ति, (ii) सभा (iii) संघ, (iv) आंदोलन (v) निवास और पेशे की स्वतंत्रता के संबंध में छह अधिकारों का संरक्षण (अनुच्छेद 19) है।
- अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण (अनुच्छेद 29) है।
- शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार (अनुच्छेद 30) है।
Additional Information
- मौलिक अधिकार संविधान के भाग III में अनुच्छेद 12 से 35 तक निहित हैं।
- ये अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं।
- ये अधिकार देश के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के प्रदान किए जाते हैं।
- इन अधिकारों ने भारतीय संविधान के भाग III को भारत के मैग्ना-कार्टा के रूप में बनाया।
स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार __________ है।
Answer (Detailed Solution Below)
Fundamental Rights Question 15 Detailed Solution
Download Solution PDFसही उत्तर 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार' है।Key Points
- स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अलावा किसी भी नागरिक को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता है।
- जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों में से एक है।
- भारतीय संविधान के भाग-III में अमेरिका के अधिकार विधेयक अनुच्छेद 12 से 35 से प्रेरित मौलिक अधिकार हैं।
- मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं हैं, दूसरे शब्दों में, इन अधिकारों को विशेष परिस्थितियों में निलंबित (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) किया जा सकता है।
स्वतंत्रता का अधिकार:-
अनुच्छेद | संक्षिप्त विवरण |
अनुच्छेद 19 |
स्वतंत्रता से संबंधित 6 अधिकारों का संरक्षण:
|
अनुच्छेद 20 | अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण |
अनुच्छेद 21 | जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार |
अनुच्छेद 21A | प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार |
अनुच्छेद 22 | कतिपय मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण |