राज्यसभेच्या नियम 267 संदर्भात खालील विधानांचा विचार करा.

विधान 1: नियम 267, कोणत्याही नियमाला, जरी ते दिवसाच्या कामकाजात सूचीबद्ध नसले तरीही, राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रकरणांवर चर्चा करण्यास अनुमती देतो.

विधान 2: सन 2000 मध्ये, नियम 267 मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीन्वये त्याचा वापर मर्यादित केला असून, केवळ दिवसाच्या कामकाजात समाविष्ट असलेल्या प्रकरणांवर चर्चा करण्यासाठी नियम स्थगित करण्याची परवानगी दिली गेली.

वरील विधानांसंदर्भात खालीलपैकी कोणते योग्य आहे?

पर्याय 4 योग्य आहे.

In News

• नुकत्याच झालेल्या संसदीय अधिवेशनात, उपसभापतींनी मतदार ओळखपत्रातील गैरव्यवहार, परिसीमन आणि दूरसंचार व्यवहारांवरील चर्चेसाठी नियम 267 च्या नोटिसा फेटाळल्यानंतर विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सभात्याग केला. हा निर्णय नियम 267 च्या सुधारित व्याप्तीवर आधारित होता, जो सूचीबद्ध नसलेल्या बाबींसाठी त्याचा वापर प्रतिबंधित करतो.

Key Points

• नियम 267 मध्ये मुळात, जरी ते दिवसाच्या अजेंड्यावर नसले तरी, खासदारांना तातडीच्या राष्ट्रीय मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी कोणताही नियम स्थगित करण्याची मुभा होती. मात्र, आता तशी स्थिती राहिलेली नाही. म्हणून, विधान I अयोग्य आहे.
• राज्यसभेच्या नियम समितीने 2000 मध्ये सादर केलेल्या नियम 267 मधील दुरुस्तीमुळे त्याचा वापर केवळ कामकाजाच्या अजेंड्यावर सूचीबद्ध असलेल्या बाबींपुरताच मर्यादित राहिला असून नवीन विषय सादर करण्यासाठी त्याचा गैरवापर रोखला गेला. म्हणून, विधान II योग्य आहे.
• राज्यसभा सभापतींना नियम 267 अन्वये प्रस्ताव स्वीकारण्याचा किंवा फेटाळण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

Additional Information

• नियम 267 चे अलीकडील अनुप्रयोग:
  • तृणमूल, काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांच्या विरोधी खासदारांनी मतदार ओळखपत्रातील गैरव्यवहार, परिसीमन आणि दूरसंचार क्षेत्रातील व्यवहारांवर चर्चा करण्यासाठी नियम 267 चा वापर करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांना नकार देण्यात आला.
  • भाजपने पश्चिम बंगालमधील अनुसूचित जाती-जमातींवरील अत्याचारांवर चर्चा करण्याची मागणी केली, तर द्रमुक आणि माकपने सीमांकनाचा दक्षिणेकडील राज्यांवर होणाऱ्या परिणामाबद्दल चिंता व्यक्त केली.
• संसदीय कार्यपद्धतीतील बदल:
  • स्थगन प्रस्ताव, जो एक प्रकारचा सरकारी निषेध म्हणून कार्य करतो, भारत सरकार अधिनियम, 1919 अंतर्गत भारतात सादर केला गेला होता.
  • 1952 मध्ये मंत्रिमंडळ केवळ लोकसभेला उत्तरदायी असल्याने त्याचा समावेश लोकसभेच्या नियमपुस्तिकेत करण्यात आला आहे, पण राज्यसभेत नाही.