भारतात मौद्रिक धोरण कोणत्या वित्तीय संस्थेमार्फत राबविले जाते?

बरोबर उत्तर भारतीय रिझर्व्ह बँक आहे .

Key Points

चलनविषयक धोरण: 

• चलनविषयक धोरण एखाद्या देशाच्या चलनविषयक प्राधिकरणाद्वारे स्वीकारले जाते जे एकतर अत्यंत अल्प-मुदतीच्या कर्जावर देय व्याजदर किंवा पैशांचा पुरवठा नियंत्रित करते.
• किमतीची स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि चलनावर विश्वास निर्माण करण्यासाठी हे धोरण अनेकदा महागाई किंवा व्याजदराला लक्ष्य करते.
• सोप्या भाषेत सांगायचे तर चलनविषयक धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट वाढीचे उद्दिष्ट लक्षात ठेवून किंमत स्थिरता राखणे हे आहे कारण किमतीची स्थिरता ही शाश्वत आर्थिक वाढीसाठी आवश्यक पूर्वअट आहे.
• भारतात, महागाई लक्ष्यीकरणासंदर्भात सल्लामसलत प्रक्रियेद्वारे चलनवाढ नियंत्रित करण्यात आरबीआय महत्त्वाची भूमिका बजावते.
• भारतातील सध्याची महागाई-लक्ष्यीकरण चौकट लवचिक आहे.
• भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा, 1934 (RBI कायदा) आर्थिक कायदा, 2016 द्वारे सुधारित करण्यात आला, ज्यामुळे वाढीचे उद्दिष्ट लक्षात घेऊन किंमत स्थिरता राखण्यासाठी, चलनविषयक धोरण समितीसाठी वैधानिक आणि संस्थात्मक फ्रेमवर्क प्रदान करण्यात आले.
• चलनविषयक धोरण समितीला निर्दिष्ट लक्ष्य पातळीमध्ये चलनवाढ रोखण्यासाठी आवश्यक निर्देश धोरण दर (रेपो दर) निश्चित करण्याचे काम सोपवले जाते.
• भारत सरकारने, आरबीआयशी सल्लामसलत करून, 5 ऑगस्ट 2016 रोजीच्या भारताच्या राजपत्रात अधिसूचना प्रकाशित झाल्यापासून सुरू झालेल्या आणि 31 मार्च 2021 रोजी संपलेल्या कालावधीसाठी 'महागाईचे लक्ष्य' 4% म्हणून अधिसूचित केले.