Question
Download Solution PDFनिम्नलिखित में से कौन नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है?
Answer (Detailed Solution Below)
Detailed Solution
Download Solution PDFसही उत्तर केंद्रीकरण है।
Key Points
- 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने आर्थिक संकट का अनुभव किया।
- विदेशी मुद्रा आस्तियों में इस हद तक गिरावट आई कि यह मुश्किल से दो सप्ताह के आयात को वित्तपोषित करने के लिए पर्याप्त था।
- अगस्त 1991 में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 16.7% तक पहुंच गई।
- रक्षा व्यय, सब्सिडी, ऋण पर ब्याज आदि के कारण सरकारी व्यय उसके राजस्व से अधिक था।
- समाज के समाजवादी ढाँचे के सकारात्मक प्रभाव पतन के कगार पर थे।
- इस आधार पर अर्थव्यवस्था में नए बदलाव लाना जरूरी था। इसलिए, भारत सरकार ने 1991 में एक नई आर्थिक नीति (NEP) को अपनाया।
- इसे एलपीजी के नाम से भी जाना जाता है यानी
- उदारीकरण
- निजीकरण, और
- वैश्वीकरण।
- 1985 में शुरू हुई नई आर्थिक नीति की प्रक्रिया को 1991 में गति मिली।
Additional Information
- उदारीकरण :
- उदारीकरण का अर्थ 'आर्थिक स्वतंत्रता' या 'आर्थिक निर्णय के लिए स्वतंत्रता' है।
- इसका मतलब है कि उत्पादक, उपभोक्ता और उत्पादन के कारकों के मालिक अपने स्वार्थ को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं।
- भारत सरकार ने आर्थिक उदारीकरण के लिए IMF द्वारा सुझाई गई नीतियों को स्वीकार किया।
- समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण :
- मुद्रास्फीति नियंत्रण
- भुगतान संतुलन समायोजन
- मुद्रा अवमूल्यन
- संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम :
- व्यापार और पूंजी प्रवाह सुधार
- औद्योगिक सुधार
- कर सुधार
- राजकोषीय सुधार
- मौद्रिक और वित्तीय सुधार
- निजीकरण
- समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण :
- निजीकरण :
- निजीकरण का अर्थ सार्वजनिक से निजी क्षेत्र में स्वामित्व का हस्तांतरण है।
- यह एक ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को कम करता है और आर्थिक गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाता है।
- उपाय :
- विनिवेश
- आरक्षण नीति
- BIFR (औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड) की स्थापना
- राष्ट्रीय नवीकरण बोर्ड (NRB) का निर्माण
- नवरत्न स्थिति
- वैश्वीकरण :
- वैश्वीकरण का अर्थ है किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना।
- उपाय :
- मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाना
- विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन
- रुपये की परिवर्तनीयता
- विदेशी सहयोग
- दीर्घकालिक व्यापार नीति
- निर्यात को प्रोत्साहन
Last updated on Jun 9, 2025
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