भारतीय आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (2019-20) के अनुसार, भारत की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की साक्षरता दर क्या है?

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RRB NTPC CBT 2 (Level-3) Official Paper (Held On: 14 June 2022 Shift 1)
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  1. 70.10%
  2. 65.30%
  3. 57.40%
  4. 83.28%

Answer (Detailed Solution Below)

Option 1 : 70.10%
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RRB NTPC CBT-I Official Paper (Held On: 4 Jan 2021 Shift 1)
100 Qs. 100 Marks 90 Mins

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सही उत्तर 70.10% है।Key Points

  • भारतीय आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (2019-20) के अनुसार, भारत की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की साक्षरता दर 70.10 प्रतिशत है।

Important Points

  • भारतीय आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (2019-20)
    • अनुसूचित जनजातियों (ST) की जीवन स्थितियों में सुधार।
    • अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर 2001 में 47.1% से बढ़कर 2011 में 59% हो गई है।
    • इसके अलावा, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) रिपोर्ट (जुलाई 2019 - जून 2020) से पता चलता है कि ST के लिए साक्षरता दर बढ़कर 70.1% हो गई है।
    • शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (UDISE) प्लस रिपोर्ट के अनुसार
      • सीनियर सेकेंडरी (कक्षा IX-X) स्तर पर ST छात्रों के लिए सकल नामांकन अनुपात (GER) 2012-13 में 62.4% से बढ़कर 2019-20 में 76.7% हो गया है।
    • स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के अनुसार,
      • अनुसूचित जनजातियों के लिए, शिशु मृत्यु दर 62.1 (2005-06) से घटकर 44.4 (2015-16) हो गई है।
      • पांच साल से कम उम्र के शिशुओं की मृत्यु दर 95.7 (2005-06) से घटकर 57.2 (2015-16) हो गई है।
      • संस्थागत प्रसव 2005-06 में 17.7% से बढ़कर 2015-16 में 68.0% हो गया है।
      • अनुसूचित जनजाति के पांच साल से कम उम्र के कम वजन के (आयु के हिसाब से) बच्चों का प्रतिशत 2005-06 में 54.5 से घटकर 2015-16 में 45.3 हो गया है।
    • पूर्ववर्ती योजना आयोग का अनुमान:
      • ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों का प्रतिशत 2004-05 में 62.3% से घटकर 2011-12 में 45.3% हो गया है।
      • साथ ही, शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों का प्रतिशत 2004-05 में 35.5% से घटकर 2011-12 में 24.1% हो गया है।

Additional Information

  • श्रम बल आँकड़ों की उपलब्धता के महत्व को ध्यान में रखते हुए, लगातार समय अंतराल पर, 
    • NSO ने अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) शुरू किया।
  • PLFS का उद्देश्य है :
    • केवल CWS में शहरी क्षेत्रों के लिए तीन महीने से कम समय अंतराल में प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतक (जैसे श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर, बेरोजगारी दर) का अनुमान लगाने के लिए।
    • प्रतिवर्ष ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सामान्य स्थिति और CWS दोनों में रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना।

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Last updated on Jun 27, 2025

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